प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मंच एक्स की ओर से पुलिस जांच में कथित असहयोग पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि कोई भी बहुराष्ट्रीय डिजिटल मंच भारतीय कानून और जांच एजेंसियों के प्रति अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारतीय कानून का दायरा इतना व्यापक है कि वह किसी भी उल्लंघन तक पहुंच सकता है और दोषियों को न्याय के कटघरे तक ला सकता है। जांच में सहयोग नहीं करना स्वीकार्य नहीं यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश…
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI जांच की मांग ठुकराई, याचिका खारिज
लखनऊ: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद CBI जांच की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मोहित अशोक की ओर से दायर इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही और मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि इसी विषय…
Read More‘प्रधानों को प्रशासक बनाकर नहीं रखा जा सकता…’ इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि इस तरह की नियुक्तियां डिवीजन बेंच के पूर्व आदेशों के उल्लंघन और न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ सकती हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। मामले…
Read Moreशादी का वादा टूटना ही रेप नहीं! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी के खिलाफ चार्जशीट से लेकर पूरी कार्यवाही रद्द
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल शादी का वादा पूरा न होना अपने आप में दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में यह साबित होना आवश्यक है कि शुरुआत से ही शादी का वादा धोखा देने की नीयत से किया गया था और उसी आधार पर सहमति हासिल की गई थी। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज चार्जशीट, समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह…
Read Moreहाई कोर्ट की सख्ती के आगे झुका नगर निगम, मेयर की शक्तियां फ्रीज होते ही जारी हुआ पार्षद शपथ ग्रहण का आदेश
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में नगर निगम और मेयर कार्यालय से जुड़ा एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा मेयर सुषमा खर्कवाल की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां फ्रीज किए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया। कोर्ट की सख्ती के तुरंत बाद नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी के शपथ ग्रहण का आदेश जारी कर दिया गया है। नगर निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फैजुल्लागंज वार्ड से निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी का शपथ ग्रहण रविवार सुबह…
Read Moreपत्नी पढ़ी-लिखी और कमाने में सक्षम हो तो भी मिल सकता है गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
लखनऊ: क्या केवल शिक्षित होने या कमाने की क्षमता रखने भर से पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं रहती? इस अहम सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि पत्नी के पढ़े-लिखे होने या नौकरी करने की क्षमता भर से उसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि असली सवाल यह है कि क्या पत्नी के पास वर्तमान समय में खुद का भरण-पोषण…
Read Moreजस्टिस Yashwant Varma ने दिया इस्तीफा, न्यायपालिका पर उठे बड़े सवाल
आग सिर्फ घर में नहीं लगी थी…सवालों में भी धधक उठी थी। और जब राख हटाई गई…तो सिर्फ दीवारें नहीं, सिस्टम भी काला दिखा। जस्टिस Yashwant Varma ने अपने पद से इस्तीफा देकर एक बड़ा सियासी और न्यायिक भूचाल खड़ा कर दिया है। इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति Droupadi Murmu को भेजा गया। टाइमिंग ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। जब जज ही कटघरे में हो… तो फैसले कौन देगा? कैश कांड: आग में छुपी कहानी यह मामला तब सुर्खियों में आया जब उनके दिल्ली स्थित आवास में आग लग गई।…
Read Moreहनीट्रैप पर हाई कोर्ट: अब नहीं रुके तो समाज ही फंस जाएगा जाल में
समाज में अपराध का चेहरा बदल चुका है। अब बंदूक नहीं, कैमरा चलता है… और धमकी गोली की नहीं, वीडियो की होती है।इसी बदलते अपराधी ट्रेंड पर Allahabad High Court ने सख्त चेतावनी दी है—अगर ‘हनीट्रैप’ जैसे गिरोहों पर अभी लगाम नहीं लगी, तो सभ्य समाज खुद एक जाल में फंस जाएगा। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: “यह सिर्फ अपराध नहीं, सामाजिक खतरा” हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं का इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग और वसूली करने वाले गिरोह अब संगठित अपराध का रूप ले चुके हैं।यह कोई छोटा-मोटा…
Read More27 साल बाद बरी हुए Raj Babbar! 1996 केस में कोर्ट का बड़ा फैसला
एक फिल्म होती है… जहां हीरो अंत में जीतता है। और एक real life होती है… जहां climax आने में 27 साल लग जाते हैं। कांग्रेस सांसद Raj Babbar के लिए ये मामला कोई scene नहीं था—ये उनकी जिंदगी की सबसे लंबी “pending script” थी। और अब… आखिरकार कोर्ट ने “cut” बोल दिया। क्या था पूरा मामला: वोटिंग बूथ से कोर्ट तक साल 1996… चुनावी गर्मी… और आरोप— एक polling officer के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा। राजनीति का मैदान कभी-कभी wrestling ring जैसा हो जाता है— जहां आरोप…
Read Moreस्कूल वैन या रिस्क वैन? DM सख्त, हाईकोर्ट भी ट्रैफिक पर एक्टिव!
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में हुई जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि 138 ऐसे वाहन स्कूलों में चल रहे हैं जिनकी फिटनेस और परमिट समाप्त हो चुकी है। वहीं 91 वाहन आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी संचालन में हैं। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया, ऐसे स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज कराई जाए। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो स्कूल की मान्यता तक रद्द…
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