Judiciary News Archives

इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे ज्यादा दबाव में! 52 जजों के पद खाली, 12 लाख से अधिक मामले लंबित; संसद में सरकार ने रखे चौंकाने वाले आंकड़े

July 24, 2026July 24, 2026 News Desk

नई दिल्ली: देश की न्यायिक व्यवस्था में जजों की कमी और बढ़ते लंबित मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में विस्तृत जानकारी दी है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2026 तक देश की 25 हाई कोर्ट में कुल 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 781 जज कार्यरत हैं, जबकि 341 पद अब भी रिक्त हैं। सबसे अधिक 52 रिक्त पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, जहां 12 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। देश के हाई कोर्ट में हर तीसरा पद खाली राज्यसभा में कानून मंत्री…

जस्टिस Yashwant Varma ने दिया इस्तीफा, न्यायपालिका पर उठे बड़े सवाल

April 10, 2026 News desk

आग सिर्फ घर में नहीं लगी थी…सवालों में भी धधक उठी थी। और जब राख हटाई गई…तो सिर्फ दीवारें नहीं, सिस्टम भी काला दिखा। जस्टिस Yashwant Varma ने अपने पद से इस्तीफा देकर एक बड़ा सियासी और न्यायिक भूचाल खड़ा कर दिया है। इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति Droupadi Murmu को भेजा गया। टाइमिंग ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। जब जज ही कटघरे में हो… तो फैसले कौन देगा? कैश कांड: आग में छुपी कहानी यह मामला तब सुर्खियों में आया जब उनके दिल्ली स्थित आवास में आग लग गई।…

पहली बार! CJI का शपथ ग्रहण हुआ इंटरनेशनल—6 देशों के जज भी आएंगे

November 22, 2025 News desk

भारत में न्यायपालिका का इतिहास 24 नवंबर को एक नया मोड़ लेने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बाद देश के 53वें CJI के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा “International Masala” है। क्योंकि इस बार CJI का शपथ ग्रहण सिर्फ एक constitutional formality नहीं—बल्कि एक तरह का mini global judicial summit बन रहा है! 6 देशों से आएंगे जज—CJI का शपथ ग्रहण बनेगा ग्लोबल इवेंट बार & बेंच की रिपोर्ट के…

“Court ने कहा—Governor साहब की टाइमिंग हम नहीं सेट करेंगे!”

November 20, 2025November 20, 2025 News desk

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल ही नहीं, Confusion भी बढ़ा दिया। कोर्ट ने अपने ही 8 अप्रैल वाले फैसले को पलटते हुए साफ कहा, राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधेयकों पर कोई तय समयसीमा नहीं दी जा सकती। अगर वे समय पर फैसला न लें, तो “मानी हुई सहमति” (Deemed Assent) भी लागू नहीं होगी। यानी सीधे शब्दों में—“Governor भी अपनी टाइमिंग से काम करेंगे, और President भी… कोर्ट इस घड़ी में अलार्म नहीं लगाएगा।” क्या कहा संविधान पीठ ने?—“हम Executive की…