कभी-कभी कानून किताबों से नहीं, अदालत के फैसलों से बदलता है। और इस बार Supreme Court of India ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने आम बहस, गाली-गलौज और ‘अश्लीलता’ की परिभाषा को ही नए सिरे से लिख दिया है। अब सवाल सीधा है—क्या हर गाली अपराध है? या फिर कानून के अपने अलग पैमाने हैं? हाई कोर्ट के फैसले पर लगा ब्रेक मामला तब शुरू हुआ जब Madras High Court ने आरोपियों को IPC की धारा 294(B) के तहत दोषी ठहराया।आरोप था—बहस के दौरान ‘bastard’ शब्द का इस्तेमाल किया…
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‘शादी से ऊपर चॉइस’, 19 साल की विवाहिता को प्रेमी संग रहने की मंजूरी
कभी-कभी अदालतों में ऐसे फैसले आते हैं जो सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि समाज की सोच को आईना दिखा जाते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में हुआ यह मामला भी कुछ ऐसा ही है—जहां एक पति अपनी पत्नी को वापस लाने की उम्मीद लेकर पहुंचा था, लेकिन कोर्ट से निकला फैसला रिश्तों की पारंपरिक परिभाषा को ही चुनौती दे गया। अदालत में बदला पूरा केस का रुख Madhya Pradesh High Court में दायर इस मामले की शुरुआत पति अवधेश की याचिका से हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को अनुज…
Read Moreशरबत या जूस? सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया ‘रूह अफजा’ का टैक्स टेस्ट
गर्मियों में ठंडक देने वाला मशहूर पेय Rooh Afza अब टैक्स की तपिश से राहत में है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ — B. V. Nagarathna और R. Mahadevan ने स्पष्ट किया कि ‘रूह अफजा’ को सिर्फ इसलिए ज्यादा टैक्स स्लैब में नहीं डाला जा सकता क्योंकि उसे ‘शरबत’ कहकर बेचा जाता है। कोर्ट ने माना कि इसे UPVAT कानून के तहत ‘फ्रूट ड्रिंक’ की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब साफ 12.5% नहीं, केवल 4% VAT। क्या था पूरा टैक्स विवाद? मामला Hamdard Laboratories और उत्तर प्रदेश के कमर्शियल टैक्स विभाग के…
Read MoreNCERT की किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
देश की शीर्ष शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 8 की सोशल साइंस किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ शीर्षक से एक अंश शामिल किया। जैसे ही यह सामग्री सार्वजनिक चर्चा में आई, मामला सीधे देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India तक पहुंच गया। CJI सूर्य कांत की सख्त टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल…
Read MoreAkshay Pratap Singh Gets Clean Chit: इल्ज़ाम भारीे, सबूत हल्के निकले
विधान परिषद सदस्य कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ‘गोपालजी’ और उनके सहयोगियों को दिल्ली की MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) ने उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सरल शब्दों में आरोप थे, लेकिन अपराध साबित नहीं हुआ। EOW की जांच में क्या निकला? EOW ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में साफ कहा है कि आरोपियों के खिलाफ Forgery या Fraud से जुड़े ठोस सबूत नहीं मिले। डिजिटल सिग्नेचर और कंपनी डॉक्यूमेंट्स की तकनीकी जांच…
Read More“हम कुत्तों से खुद सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांग सकते?” — SC में Stray Dogs पर ह्यूमर
एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उनके इलाके में बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, जो पूरी रात एक-दूसरे का पीछा करते रहते हैं। “मुझे नींद की बीमारी है और मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते। अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन का ही जवाब दिया।” याचिकाकर्ता ने NHRC को भी लिखा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ABC नियम के तहत कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन या वैक्सीनेशन के लिए ही पकड़ा जा सकता है, जबकि BNS कहता है कि अगर परेशानी हो रही है, तो स्थानीय अधिकारी…
Read MoreUPSC और Reservation पर Supreme Court का Clear Stand
आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच Supreme Court of India ने UPSC परीक्षा से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट और निर्णायक फैसला सुनाया है।शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार ने UPSC परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लिया है, तो वह General Category की सीट पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। यह टिप्पणी न सिर्फ Civil Services Aspirants, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। मामला क्या था? | What Was the Case Supreme Court में…
Read MoreVisa से Verdict तक: Chinese Visa Scam में Karti पर Charges तय
दिल्ली की Rouse Avenue Court ने Chinese Visa Scam Case में कांग्रेस सांसद Karti Chidambaram के खिलाफ आरोप तय (Charges Framed) कर दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) के आरोप स्वीकार करते हुए अन्य आरोपियों के साथ Bhaskar Raman को भी आरोपी बनाया है।इस केस की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। Court Order के बाद Karti Chidambaram का Reaction कोर्ट के फैसले के बाद Karti Chidambaram ने कहा, “कानून मुझे कई विकल्प देता है और उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा।” यानि legal…
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