बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दलितों, पिछड़े समुदायों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की मांग की है। उन्होंने जाति जनगणना लागू करने पर भी जोर देते हुए कहा कि आबादी के आधार पर सभी समुदायों को समान अवसर मिलने के बाद ही बराबरी वाला समाज बनाया जा सकता है। सिद्धारमैया ने कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ के रजत जयंती समारोह में यह बात कही। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कराए गए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। उनका कहना है…
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‘प्रधानों को प्रशासक बनाकर नहीं रखा जा सकता…’ इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि इस तरह की नियुक्तियां डिवीजन बेंच के पूर्व आदेशों के उल्लंघन और न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ सकती हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। मामले…
Read Moreसंसद में इकरा हसन का तगड़ा हमला, ‘कोटे में कोटा’ की मांग
संसद में आज एक आवाज गूंजी… जिसने पूरे नैरेटिव को हिला दिया। “नारी शक्ति” की बात हो रही थी, लेकिन सवाल उठा—क्या ये सबके लिए है? और यहीं से शुरू हुआ असली तूफान। ये सिर्फ बहस नहीं… ये उस सिस्टम की परीक्षा है जो बराबरी का दावा करता है। सदन में सीधा हमला: “सिर्फ प्रतीक नहीं चाहिए” खुलासा तीखा था— Ikra Hasan ने सरकार को घेरते हुए कहा— महिला आरक्षण सिर्फ “symbolic” नहीं होना चाहिए। इसका फायदा हर उस महिला तक पहुंचना चाहिए जो सिस्टम के किनारे खड़ी है। यानी सवाल सीधा—representation दिखावे…
Read Moreतेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने BC आरक्षण बिल को मंजूरी देने की केंद्र से की मांग
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को गोलकुंडा किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित दो महत्वपूर्ण BC आरक्षण विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतज़ार में हैं। क्या हैं ये विधेयक? ये विधेयक राज्य के स्थानीय निकायों, शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने से संबंधित हैं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि यह राज्य में सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और केंद्र…
Read Moreकविता का ‘सत्याग्रह’ — 72 घंटे भूखी रहेंगी बीजेपी-कांग्रेस के जवाब तक!
तेलंगाना की राजनीति में आरक्षण को लेकर गर्मी बढ़ गई है और इस बार गर्मी है 42 डिग्री नहीं, 42% आरक्षण की! राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 42% आरक्षण देने का विधेयक पास कर दिया है, लेकिन… राष्ट्रपति भवन की चौखट पर मामला अटका पड़ा है। BRS की कविता का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ बयान BRS की एमएलसी के कविता ने कांग्रेस और भाजपा—दोनों सरकारों की अच्छे से ‘क्लास’ ली। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार कहती है कि गेंद केंद्र के पाले में है और केंद्र की भाजपा सरकार……
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