Smart Meter Controversy: जनता के गुस्से के बाद AK Sharma पर संकट?

Uttar Pradesh में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना अब सिर्फ बिजली विभाग की तकनीकी समस्या नहीं रही, बल्कि सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन चुकी है। जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कीमत ऊर्जा मंत्री A. K. Sharma को चुकानी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में उनका विभाग बदला जा सकता है। जिस योजना को ‘स्मार्ट’ बताया गया, वही बना मुसीबत सरकार ने…

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स्मार्ट मीटर यू-टर्न: प्रीपेड से पोस्टपेड—राहत या सियासी रीसेट?

जिसे “स्मार्ट” कहा गया… वही अब सरकार के लिए सिरदर्द बन गया। रायबरेली में बिजली मीटर का खेल अचानक पलट गया है, जहां प्रीपेड सिस्टम को अब पोस्टपेड में बदलने का फैसला लिया गया है और इसके पीछे छुपी कहानी सिर्फ तकनीकी नहीं, पूरी तरह सियासी भी है। Raebareli में उठे इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या यह राहत है या दबाव में लिया गया फैसला? कैबिनेट का यू-टर्न सरकार ने जिस प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पारदर्शिता और सुधार का चेहरा बनाकर पेश किया था, अब…

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“सपा में जंगलराज था!” राजभर ने पूजा पाल के आरोपों पर ठोकी मुहर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर पुराना जख्म खुल गया। एक बयान आया… और सत्ता-विपक्ष की तलवारें फिर खिंच गईं। इस बार निशाने पर समाजवादी पार्टी रही, और वार करने वालों में मंत्री Om Prakash Rajbhar सबसे आगे दिखे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री Om Prakash Rajbhar ने विधायक Pooja Pal के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में उन्हें न्याय नहीं मिला, जबकि भाजपा सरकार में न्याय संभव हुआ। पूजा पाल के बयान ने मचाया तूफान Pooja Pal ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा कि…

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नेगेटिव बैलेंस में भी नहीं कटेगी बिजली! योगी सरकार का बड़ा फैसला

बिजली बिल नहीं भरा… फिर भी कनेक्शन चालू रहेगा। नेगेटिव बैलेंस… फिर भी अंधेरा नहीं होगा। UP में एक ऐसा फैसला आया है, जो सीधे आम आदमी की राहत से जुड़ा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला—अब तुरंत नहीं कटेगी बिजली योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने घोषणा की है कि 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 30 दिनों तक नहीं काटा जाएगा। यह फैसला खासतौर…

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“बिल पास, फिर ये मार्च क्यों?” – अखिलेश का हमला या सियासत का नया खेल?

लखनऊ में सियासत अब भाषण नहीं… बारूद बन चुकी है। एक तरफ महिलाओं के नाम पर मार्च, दूसरी तरफ उसी मुद्दे पर ‘प्रोपोगेंडा’ का आरोप। और बीच में खड़ा आम आदमी सोच रहा है — सच कौन बोल रहा है और खेल कौन खेल रहा है? सपा अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने सीधे शब्दों में वार किया, बिना किसी घुमाव के। Bharatiya Janata Party के मार्च को उन्होंने “सोची-समझी साजिश” बताया। बिल पास हो चुका फिर ये सड़कों पर ड्रामा क्यों? यहां पहला झटका यहीं से शुरू होता है। Akhilesh Yadav…

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गर्मी में नो पावर कट! UP में 34,000 MW का मास्टर प्लान तैयार

भीषण गर्मी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल uninterrupted power supply सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी कर ली है। ऊर्जा विभाग ने पीक डिमांड को ध्यान में रखते हुए करीब 34,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार की है, ताकि उपभोक्ताओं को कटौती का सामना न करना पड़े। जून में 33,000 MW से ज्यादा डिमांड का अनुमान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी पंकज कुमार के अनुसार, जून में पीक डिमांड लगभग 33,375 MW तक पहुंच सकती है। मई…

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लखनऊ बना Solar Capital! 87 हजार छतों पर चमका सूरज

लखनऊ ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए पूरे देश में rooftop solar installation के मामले में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे अभियान और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। 87,000 से ज्यादा Rooftop Solar Systems उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण के निदेशक इंद्रजीत सिंह के अनुसार, लखनऊ में अब तक 87,000+ rooftop solar systems स्थापित किए जा चुके हैं। जो देश के किसी भी जिले…

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योगी सरकार ने बढ़ाई मजदूरी—अब हर साल खुद बढ़ेगी सैलरी

उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए यह फैसला सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक मोड़ है। Uttar Pradesh में सरकार ने नई न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं। खास बात यह है कि अब मजदूरों को तय न्यूनतम वेतन से कम नहीं दिया जा सकता—यह पूरी तरह कानूनी गारंटी बन चुकी है। अब मजदूरी मांगनी नहीं पड़ेगी… कानून खुद दिलाएगा। योगी सरकार का फैसला: कानूनी ढाल मिली मजदूरी को Yogi Adityanath सरकार ने इस फैसले को सिर्फ घोषणा तक सीमित…

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403 सीट… 4030 स्मारक! Yogi सरकार का ‘Monument Power Play’

उत्तर प्रदेश की सियासत में अब विकास की भाषा बदल रही है। सड़क, बिजली, पानी के बाद अब ‘स्मारक’ नया नैरेटिव बन चुके हैं। Yogi Adityanath सरकार ने ऐलान किया है—हर विधानसभा में 10 स्मारक। सवाल ये नहीं कि बनेंगे… सवाल ये है कि आखिर ये बन किसके लिए रहे हैं—विरासत के लिए या वोट के लिए? कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘स्मारक मॉडल’ लॉन्च लखनऊ की बंद कमरों वाली कैबिनेट मीटिंग में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ‘डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना’—नाम जितना…

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“‘हर घर नल’ में लापरवाही पड़ी भारी! सरकार का एक्शन—12 इंजीनियर सस्पेंड

नल तो लगे… लेकिन पानी से पहले गुस्सा बह निकला। Uttar Pradesh में ‘हर घर नल’ मिशन अब engineering नहीं, accountability का exam बन गया है। Yogi Adityanath सरकार ने साफ कर दिया— “पानी पहुंचे या नहीं… लापरवाही जरूर डूबेगी।” “26 पर कार्रवाई, 12 सस्पेंड” – सिस्टम में सर्जिकल स्ट्राइक जल जीवन मिशन में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 12 जिलों के 26 इंजीनियरों पर एक्शन। 12 को तत्काल सस्पेंड, 4 के खिलाफ departmental inquiry, 7 का ट्रांसफर यह सिर्फ…

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