22 साल जेल में रहने के बाद बेगुनाह साबित हुआ शख्स, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- बिना पुख्ता सबूत आजादी छीनना न्याय व्यवस्था की विफलता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा के नबरंगपुर जिले के रहने वाले अर्जुन जानी को 22 वर्ष बाद हत्या के मामले से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पर्याप्त और विश्वसनीय सबूतों के बिना किसी व्यक्ति को दो दशक से अधिक समय तक जेल में रखना आपराधिक न्याय प्रणाली की गंभीर और सामूहिक विफलता को दर्शाता है। शीर्ष अदालत ने जांच प्रक्रिया और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी की। 2004 के ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ा है मामला यह मामला वर्ष…

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 20 जुलाई का CJP प्रदर्शन मामला, आयोजकों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार अदालत

नई दिल्ली: 20 जुलाई को दिल्ली में हुए सीजेपी (CJP) प्रदर्शन से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन और आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करने पर सहमति जताई है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले पर कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर कोर्ट में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी,…

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‘अपराधियों को नहीं बख्शेंगे’, NEET पेपर लीक प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; छात्रों और गंभीर आरोपियों को अलग करने के निर्देश

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर और देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट कहा कि निर्दोष छात्रों और गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों के मामलों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी दोहराया कि हत्या, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को किसी भी स्थिति में राहत नहीं दी जाएगी। घायल पुलिसकर्मियों के परिवार भी बने पक्षकार…

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CEC चयन पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल! CJI को बाहर रखने की वजह पूछी, केंद्र ने कहा- संसद के फैसले पर सवाल नहीं

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम बहस देखने को मिली। अदालत ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने के फैसले पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। वहीं केंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि संसद के विधायी फैसलों पर इस तरह सवाल उठाना उचित नहीं है। मामले में अदालत ने केंद्र की उस मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया गया…

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पटना में गंगा किनारे अवैध कब्जों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! बिहार सरकार को 6 हफ्तों का अल्टीमेटम, नहीं माना तो होगी कड़ी कार्रवाई

पटना: बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे हुए अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार को नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच मौजूद सभी अनधिकृत निर्माण, ढांचों और कब्जों को हटाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का पालन हर हाल में किया जाए, चाहे किसी हाई कोर्ट या जिला अदालत का कोई अंतरिम आदेश प्रभावी क्यों न हो। सभी राज्यों को भी दिया अंतिम अवसर सुप्रीम कोर्ट…

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, आज होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ करेगी। चार याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन सभी मामलों पर सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। इससे पहले…

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी SIT की अंतरिम रिपोर्ट, सरकार बताएगी जांच की पूरी स्थिति

लखनऊ: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है। प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत को जांच की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएगी। साथ ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और रिपोर्ट का मसौदा भी तैयार हो चुका है। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट फिलहाल शासन को नहीं सौंपी गई है।…

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45 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन बहुत देर से… सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 को बताया बेगुनाह, उनमें एक पूरी उम्रकैद काट चुका था

नई दिल्ली: न्याय मिलने में हुई देरी का एक बेहद मार्मिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के 1977 के चर्चित हत्या मामले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, इस फैसले की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इनमें से एक आरोपी अपनी पूरी उम्रकैद की सजा पहले ही जेल में काट चुका था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सजा माफ किए जाने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकी। 1977 में हुए इस…

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वोटर लिस्ट से नाम कटा तो राशन कार्ड भी रद्द? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाएं, राहत मिलने की जताई उम्मीद

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति स्वतः सभी सरकारी लाभों से वंचित हो जाए। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान…

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‘बेजुबान जानवरों के लिए मूकदर्शक नहीं रह सकते’! सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ऊंचे हाथी ‘रमन’ को लेकर केरल सरकार को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित और सबसे ऊंचे हाथियों में शामिल ‘रमन’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बेजुबान जानवरों के कल्याण की अनदेखी नहीं की जा सकती और न्यायालय ऐसे मामलों में मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाथी ‘रमन’ की कस्टडी अपने नियंत्रण में लेकर उसे किसी उपयुक्त पुनर्वास केंद्र में रखे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने…

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