Supreme Court Order Archives

पटना में गंगा किनारे अवैध कब्जों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! बिहार सरकार को 6 हफ्तों का अल्टीमेटम, नहीं माना तो होगी कड़ी कार्रवाई

July 24, 2026July 24, 2026 News Desk

पटना: बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे हुए अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार को नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच मौजूद सभी अनधिकृत निर्माण, ढांचों और कब्जों को हटाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का पालन हर हाल में किया जाए, चाहे किसी हाई कोर्ट या जिला अदालत का कोई अंतरिम आदेश प्रभावी क्यों न हो। सभी राज्यों को भी दिया अंतिम अवसर सुप्रीम कोर्ट…

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

July 23, 2026 News Desk

नई दिल्ली: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है तो सोनम रघुवंशी छह महीने बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने दी…

‘बेजुबान जानवरों के लिए मूकदर्शक नहीं रह सकते’! सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ऊंचे हाथी ‘रमन’ को लेकर केरल सरकार को दिए सख्त निर्देश

June 11, 2026June 11, 2026 News Desk

नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित और सबसे ऊंचे हाथियों में शामिल ‘रमन’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बेजुबान जानवरों के कल्याण की अनदेखी नहीं की जा सकती और न्यायालय ऐसे मामलों में मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाथी ‘रमन’ की कस्टडी अपने नियंत्रण में लेकर उसे किसी उपयुक्त पुनर्वास केंद्र में रखे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने…

इंतज़ार खत्म! Supertech Buyers के लिए Supreme Big Relief Plan

February 5, 2026 News desk

दिल्ली और नोएडा में Supertech के अधूरे फ्लैट्स में फंसे हजारों लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी राहत की सांस से कम नहीं।कोर्ट ने Supertech के 16 अधूरे प्रोजेक्ट्स अब सरकारी कंपनी NBCC को सौंप दिए हैं — और साफ आदेश दिया है कि काम 2 साल में पूरा होना चाहिए। मतलब, अब सिर्फ वादे नहीं… डेडलाइन भी तय है। 51,000 Buyers को सीधी राहत इस फैसले से 51 हजार से ज्यादा homebuyers को राहत मानी जा रही है, जो बीते 10–12 सालों से अपने सपनों के घर…

UGC के नियम : सुप्रीम कोर्ट बोला—इतनी ‘Equity’ कहीं ‘Confusion’ न बन जाए!

January 30, 2026 News desk

देशभर में विवादों में घिरे UGC के नए रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, बल्कि लिखित आदेश जारी कर पूरे ढांचे पर सवालों की बौछार कर दी है।29 जनवरी को अंतरिम रोक लगाने के बाद अब कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है इरादा चाहे जितना नेक हो, अगर नियम उलझे हों, तो नतीजा “Equity” नहीं बल्कि “Endless Enquiry” बन सकता है। क्या है पूरा…

अब छुपेगा नहीं खेल! SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का ‘Transparency वार’

January 19, 2026 News desk

पश्चिम बंगाल के SIR (Special Investigation Report) मामले में सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने पारदर्शिता को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है—अब रिकॉर्ड में गड़बड़ी छिपेगी नहीं। पंचायत और वार्ड ऑफिस में लगेगी ‘नामों की लिस्ट’ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, अब पंचायत और वार्ड कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उन सभी व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक रूप से चिपकाए जाएंगे, जिनके रिकॉर्ड में किसी भी तरह की irregularity पाई गई है। कोर्ट का मानना है कि इससे प्रभावित लोगों…

Aravalli Hills Controversy: सुप्रीम आदेश पर बवाल, केंद्र ने दिया जवाब

December 22, 2025 News desk

अरावली हिल्स, जिसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश—जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा मानने की बात कही गई—ने पर्यावरण एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि अरावली रेंज की 90% से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, ऐसे में यह फैसला उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। पहाड़ अब ऊंचाई के सर्टिफिकेट से पहचाने जाएंगे? Aravalli Debate:…