नई दिल्ली: 20 जुलाई को दिल्ली में हुए सीजेपी (CJP) प्रदर्शन से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन और आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करने पर सहमति जताई है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले पर कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर कोर्ट में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी,…
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CEC चयन पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल! CJI को बाहर रखने की वजह पूछी, केंद्र ने कहा- संसद के फैसले पर सवाल नहीं
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम बहस देखने को मिली। अदालत ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने के फैसले पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। वहीं केंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि संसद के विधायी फैसलों पर इस तरह सवाल उठाना उचित नहीं है। मामले में अदालत ने केंद्र की उस मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया गया…
Read Moreराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, आज होगी अहम सुनवाई
नई दिल्ली: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ करेगी। चार याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन सभी मामलों पर सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। इससे पहले…
Read Moreदिल्ली की हवा पर ‘कोर्ट’ की नज़र: 300 KM दूर जाएंगे कोयला प्लांट?
दिल्ली-एनसीआर की हवा कई सालों से स्मॉग की मोटी चादर ओढ़े बैठी है। अब इस धुएं का हिसाब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने एक बड़ा सवाल उछाला, क्या कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स को दिल्ली की सीमा से 300 किलोमीटर दूर किया जा सकता है? बेंच ने केंद्र सरकार से साफ जवाब तलब किया है। साथ ही पूछा है कि यह कदम व्यावहारिक है या सिर्फ कागज़ी बहस। राज्यों को नोटिस, पब्लिक को सूचना सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को…
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