नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति स्वतः सभी सरकारी लाभों से वंचित हो जाए। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान…
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केवाईसी नहीं कराओगे तो थाली रहेगी खाली!
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA-2013) के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) अब अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने साफ कह दिया है — “केवाईसी नहीं? तो राशन नहीं!” अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 — वरना 3 महीने की भूख हड़ताल मुफ्त! खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी के अनुसार, जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें एसएमएस भेजकर अलर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी केवाईसी नहीं कराया, तो सितंबर से तीन महीने तक राशन वितरण…
Read Moreयोगी सरकार ने गरीबों को दिया राशन सुरक्षा कवच, प्रयागराज बना वितरण में नंबर वन जिला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत एक-एक गरीब पात्र व्यक्ति को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है — “कोई भी भूखा न सोए।” ई-वे हब्स बनाएंगे पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को वर्ल्ड क्लास – जानिए योगी सरकार की बड़ी योजना राशन कार्ड वितरण में प्रयागराज शीर्ष पर खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रयागराज जिले ने…
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