राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी SIT की अंतरिम रिपोर्ट, सरकार बताएगी जांच की पूरी स्थिति

लखनऊ: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है। प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत को जांच की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएगी। साथ ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और रिपोर्ट का मसौदा भी तैयार हो चुका है। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट फिलहाल शासन को नहीं सौंपी गई है।…

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45 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन बहुत देर से… सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 को बताया बेगुनाह, उनमें एक पूरी उम्रकैद काट चुका था

नई दिल्ली: न्याय मिलने में हुई देरी का एक बेहद मार्मिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के 1977 के चर्चित हत्या मामले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, इस फैसले की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इनमें से एक आरोपी अपनी पूरी उम्रकैद की सजा पहले ही जेल में काट चुका था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सजा माफ किए जाने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकी। 1977 में हुए इस…

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वोटर लिस्ट से नाम कटा तो राशन कार्ड भी रद्द? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाएं, राहत मिलने की जताई उम्मीद

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति स्वतः सभी सरकारी लाभों से वंचित हो जाए। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान…

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‘बेजुबान जानवरों के लिए मूकदर्शक नहीं रह सकते’! सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ऊंचे हाथी ‘रमन’ को लेकर केरल सरकार को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित और सबसे ऊंचे हाथियों में शामिल ‘रमन’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बेजुबान जानवरों के कल्याण की अनदेखी नहीं की जा सकती और न्यायालय ऐसे मामलों में मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाथी ‘रमन’ की कस्टडी अपने नियंत्रण में लेकर उसे किसी उपयुक्त पुनर्वास केंद्र में रखे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने…

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CJI सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी: “24×7 काम करे न्यायपालिका, तभी आम आदमी को मिलेगा त्वरित न्याय”

जबलपुर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब समय आ गया है जब न्यायपालिका को अस्पतालों की तरह चौबीसों घंटे काम करने वाली प्रणाली के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की पीड़ा, समस्याओं और आकांक्षाओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्रिय, तेज और तकनीक आधारित बनाना बेहद जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का…

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“जीत गए वांगचुक!” NSA हटते ही रिहाई का रास्ता साफ, केंद्र का बड़ा फैसला

लद्दाख की ठंडी हवाओं में पिछले कई महीनों से एक नाम गूंज रहा था. सोनम वांगचुक. कभी बर्फ के बीच सोलर इनोवेशन की बातें करने वाला यह इंजीनियर अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैदी बन गया. लेकिन अब कहानी ने अचानक मोड़ लिया है. दिल्ली की फाइलों में घूमते आदेशों के बीच एक नोट निकला… और उसी नोट ने जेल के दरवाज़े खोल दिए. गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सोनम वांगचुक की NSA हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है. यानी जिस कानून के नाम से राजनीतिक गलियारों में…

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Period Leave पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: “कानून बना तो नौकरी कौन देगा?”

दिल्ली की सुबह में अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मासिक धर्म अवकाश (Period Leave) पर बहस अचानक इतना तीखा मोड़ ले लेगी। याचिका में मांग की गई थी कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पेड पीरियड लीव अनिवार्य किया जाए। सुनने में यह मांग महिला अधिकारों के पक्ष में लगती है, लेकिन अदालत की नजर में तस्वीर इतनी सरल नहीं थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं को “कमजोर” बताने वाली नीतियां कभी-कभी उल्टा…

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फेक न्यूज़ बनाम फ्री स्पीच: डिजिटल मीडिया कानून पर सुप्रीम बहस

डिजिटल दुनिया में खबरें अब बिजली की रफ्तार से फैलती हैं. लेकिन हर खबर सच नहीं होती. इसी सवाल ने अब अदालत की चौखट पर दस्तक दी है. सोशल मीडिया पर फैलती फर्जी खबरों को रोकने के लिए बनाए गए नियम पर जब Supreme Court of India में सुनवाई शुरू हुई, तो बहस सिर्फ कानून की नहीं रही. यह बहस बन गई फेक न्यूज़ बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी। अदालत में उठी डिजिटल अराजकता की चिंता सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने साफ कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही…

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UGC नियमों पर SC की 10 बड़ी बातें- ‘समाज को मत बाँटो!’

देशभर में UGC के नए रेगुलेशन 2026 के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और तत्काल असर डालने वाला कदम उठाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक 2012 के पुराने UGC विनियम ही लागू रहेंगे। यानी फिलहाल यूनिवर्सिटियों में status quo रहेगा। CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत का रुख बेहद तीखा रहा। खास तौर पर…

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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम रोक- कहीं हम फिर जातियों में तो नहीं लौट रहे

देशभर के कॉलेज कैंपस इन दिनों पढ़ाई से ज़्यादा पॉलिसी पॉलिटिक्स के अखाड़े बन चुके हैं। वजह है UGC के नए ‘Equity Regulations’, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। 13 जनवरी को जारी इन नियमों में हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को Equity Center, Equity Squad और Equity Committee बनाना अनिवार्य किया गया था। मकसद था—भेदभाव खत्म करना।लेकिन सवाल उठा—क्या तरीका सही है? यही सवाल अब कोर्ट तक पहुंच गया। Supreme Court में क्या हुआ? 29 जनवरी की सुनवाई में CJI ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा…

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