‘चोरों का सरदार’ बयान मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि केस की सुनवाई पर लगी रोक

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कथित मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चोरों का सरदार’ और ‘कमांडर-इन-चीफ’ जैसी टिप्पणियों से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने निचली अदालत में चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की है।…

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‘नागरिक ही वोटर लिस्ट से बाहर हो गए तो SIR का क्या मकसद?’ हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल

पणजी: गोवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने खास तौर पर पूछा कि अगर इस प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिकों के नाम ही मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं, तो फिर SIR का उद्देश्य क्या रह जाता है। मामला परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच सदस्यों से जुड़ा है। भारतीय नागरिक होने के बावजूद इन सभी के नाम गोवा की मतदाता सूची से हटा दिए गए। परिवार ने पता बदलने…

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चांद पर पहुंचा भारत, फिर भी जाति व्यवस्था का कलंक कायम, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- कुछ लोगों से अब भी कराया जा रहा अमानवीय काम

मुंबई: सिर पर मैला ढोने की प्रथा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भारत भले ही चंद्रमा तक पहुंच गया हो, लेकिन जाति व्यवस्था का सामाजिक कलंक आज भी खत्म नहीं हुआ है। यही व्यवस्था समाज के कुछ लोगों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करती है, जो मानवीय गरिमा के खिलाफ हैं। अदालत ने ये टिप्पणियां खतरनाक सफाई कार्य के दौरान जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा देने से जुड़ी महाराष्ट्र सरकार की नीति को रद्द करते हुए…

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तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत या करना होगा सरेंडर? याचिका पर सुनवाई पूरी, अब फैसले का इंतजार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्रकार तरुण तेजपाल की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसमें उन्होंने समर्पण करने से छूट देने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले में आदेश सुनाएगी। इससे पहले छह अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई थी। समर्पण से छूट की मांग पर हुई सुनवाई जस्टिस आलोक अराधे की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गोवा सरकार की ओर से पेश…

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कंगना रनौत की ‘क्वीन 2’ पर कानूनी संकट! 250 करोड़ के दावे के साथ हाई कोर्ट पहुंचा मामला, कॉपीराइट विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें

  नई दिल्ली: अभिनेत्री कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘क्वीन 2’ रिलीज से पहले कानूनी विवादों में घिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में 250 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया है। मामला कथित कॉपीराइट उल्लंघन और बौद्धिक संपदा के इस्तेमाल से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं और अब फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में है। इसी बीच सामने…

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सलमान खान को लेकर पड़ोसी के पोस्ट पर हाईकोर्ट सख्त! सोशल मीडिया कंटेंट हटाने की दी सलाह, 6 जुलाई को अगली सुनवाई

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पनवेल स्थित फार्महाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ के बीच चल रहे कानूनी विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने केतन कक्कड़ को सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट और वीडियो हटाने पर विचार करने की सलाह दी है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर मौजूद होना किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि…

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EVM का ‘पोस्टमार्टम’ LIVE! छेड़छाड़ का सच क्या आज सामने आएगा?

भारतीय लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील मशीनें—EVM—आज खुद जांच के कटघरे में खड़ी हैं। Mumbai की चांदीवली सीट पर शुरू हुई यह तकनीकी जांच सिर्फ एक विधानसभा सीट का मामला नहीं, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीता—सवाल यह है कि जीत कैसे हुई? हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई ऐतिहासिक जांच Bombay High Court के निर्देश के बाद चांदीवली विधानसभा सीट की 20 EVM और VVPAT मशीनों की जांच आज सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई। यह जांच Borivali…

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“5 साल बाद बेल—हनी बाबू Finally Out, केस अभी भी ‘लंबी दौड़ का घोड़ा’!”

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई. जी हाँ, वही Bhima Koregaon वाला हाई-प्रोफाइल केस जिसमें हर बार कुछ नया मोड़ आ जाता है—लेकिन ट्रायल? वो तो अब भी शुरू होने को तैयार नहीं! 2022 में कोर्ट ने उनकी बेल याचिका ठुकरा दी थी, लेकिन अब समीकरण बदले हैं, और पांच साल से ज़्यादा जेल में बिताने के बाद उन्हें राहत दी गई है. कैसे न मिलती! पाँच साल में तो लोग किताबें लिख डालते हैं, ये बेचारे अभी ट्रायल की…

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गाज़ा नहीं, पहले देश देखो: हाई कोर्ट की लेफ्ट को लताड़

17 जून को All India Peace and Solidarity Foundation (AIPSF) ने मुंबई के आजाद मैदान में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी।लेकिन मुंबई पुलिस ने “न” कह दिया — और CPI(M) ने इसे अदालत में चुनौती दे दी। कोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे ने याचिका को खारिज करते हुए कहा: “पहले अपने देश की तरफ देखिए, देशभक्त बनिए, यह देशभक्ति नहीं है।” उन्होंने CPI(M) को यह भी याद दिलाया कि वह भारत की एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है — तो प्रदर्शन गाज़ा नहीं, गलियों…

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