UP Panchayat Election 2026: अयोध्या में वोटर लिस्ट से कटे 1 लाख से ज्यादा नाम, फाइनल सूची जारी होते ही बढ़ी चर्चा

अयोध्या : उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच अयोध्या जिले से बड़ा आंकड़ा सामने आया है। पंचायत निर्वाचन के लिए जारी अंतिम मतदाता सूची में एक लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कम हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025-26 के तहत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसके बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 16,33,968 रह गई है। अंतिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार जिले में कुल 8,54,979 पुरुष और 7,78,989 महिला मतदाता हैं।…

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SIR पर सियासी सरगर्मी तेज: भाजपा-कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में, 8 जून से आपके घर तीन बार पहुंचेंगे बीएलओ

देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। देहरादून जिले में भाजपा और कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं, जबकि अन्य दलों की सक्रियता अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है। इस बीच निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 8 जून से बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाता सत्यापन और गणना फार्म वितरण का कार्य शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में…

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चुनाव आयोग का बड़ा अभियान: 4 राज्यों में शुरू हुआ SIR का तीसरा चरण, जानिए कैसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में अपना नाम

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को और अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस चरण के तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाताओं के सत्यापन और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग के अनुसार, 30 मई से इन राज्यों में घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 28 जून…

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अब आखिरी 48 घंटे में भी मिलेगा वोट का हक! सुप्रीम आदेश

भारत में चुनाव सिर्फ वोट नहीं होते…ये अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई होते हैं। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी 48 घंटे में खेल बदल दिया। अब सवाल ये नहीं कि नाम लिस्ट में है या नहीं…सवाल ये है कि फैसला कब आता है।क्योंकि अब “टाइमिंग” ही तय करेगी आपका वोट। कोर्ट का सीधा संदेश: “हक नहीं छिनेगा” Supreme Court of India ने साफ कर दिया— कोई भी योग्य नागरिक वोट देने से वंचित नहीं रहेगा। संविधान के Article 142 के तहत कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए…

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West Bengal Final Voter List: SIR के बाद 5.46 लाख नाम हटे, पूरी डिटेल

West Bengal में विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि पूरी प्रक्रिया Election Commission of India और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत की गई। 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट माना गया यानी जो नागरिक इस तारीख तक 18 साल के हो चुके थे, वे मतदाता बनने के पात्र हैं। कितने नाम हटे, कितने बचे? संशोधन के बाद कुल 5,46,053 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। अब राज्य में कुल 7,04,59,284 मतदाता हैं।…

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Mamata सरकार की बहानेबाज़ी पर कोर्ट का ब्रेक, SIR को फास्ट-फॉरवर्ड!

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। पीठ की अगुवाई कर रहे Surya Kant ने साफ कहा कि हर दिन नए बहाने बनाकर प्रक्रिया को लटकाना स्वीकार्य नहीं है। अदालत का लहजा साफ था, संदेश और भी साफ। SIR पर क्यों मचा है सियासी संग्राम? मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र का बैकएंड सिस्टम है। यह वह इंजन है जो चुनावी गाड़ी को सही रास्ते पर रखता…

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चुनावी ड्यूटी में ढिलाई? आयोग ने दिखाई सख्ती, 7 अफसर सस्पेंड

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच Election Commission of India ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि बिना देरी के सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और रिपोर्ट भी सौंपी जाए। मतलब साफ है चुनाव से पहले “no excuse” नीति लागू। किन अधिकारियों पर गिरी गाज? कार्रवाई जिन अधिकारियों पर हुई, उनमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के एईआरओ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, जैसे: डॉ. सेफौर रहमान (56-समसेरगंज,…

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“मी लॉर्ड, हमें ही क्यों?” — Supreme Court में ममता बनर्जी का सीधा सवाल

बुधवार को Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद रहीं और सिर्फ वकीलों पर निर्भर नहीं रहीं, बल्कि खुद भी अपनी बात मजबूती से रखी। “We are being targeted” — ममता बनर्जी का आरोप ममता बनर्जी ने कोर्ट में दो टूक कहा, “मी लॉर्ड, पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब असम और अन्य उत्तर…

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जिसे मरा मान लिया, वही दरवाज़े पर खड़ा था! SIR ने करा दिया ‘री-एंट्री’

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने रिश्तों, सिस्टम और समय—तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खतौली कस्बे के मोहल्ला बालकराम निवासी चाचा शरीफ, जिन्हें परिवार 28 साल से मृत मान चुका था, अचानक अपने घर के दरवाज़े पर खड़े मिले। कोई चमत्कार नहीं, कोई फिल्मी ट्विस्ट नहीं—बल्कि इस कहानी की चाबी है Special Intensive Revision (SIR)। पत्नी की मौत, यादों से भागकर बंगाल का सफर साल 1997 में पहली पत्नी के निधन के बाद शरीफ साहब दूसरी शादी कर पश्चिम बंगाल चले…

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Winter Session का पहला दिन गरमा गया—SIR पर विपक्ष का वॉकआउट!

संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन विपक्ष के विरोध से गरम हो गया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा की तरह राज्यसभा की कार्यवाही भी लगातार हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से बैठेगा। नए सभापति CP Radhakrishnan को प्रधानमंत्री और नेताओं ने दी बधाई राज्यसभा में प्रधानमंत्री, सदन के नेता और…

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