मतगणना से पहले कोर्टरूम में ही चुनाव का पहला “रिजल्ट” आ गया। जिस फैसले से TMC को राहत चाहिए थी, वही उनके लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा… सवाल ये है कि खेल किसके नियमों से खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश Supreme Court of India ने शनिवार को साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल की मतगणना प्रक्रिया में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। TMC ने जिस आदेश को चुनौती दी थी, उसे अदालत ने ठंडे अंदाज़ में खारिज कर…
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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। पीठ की अगुवाई कर रहे Surya Kant ने साफ कहा कि हर दिन नए बहाने बनाकर प्रक्रिया को लटकाना स्वीकार्य नहीं है। अदालत का लहजा साफ था, संदेश और भी साफ। SIR पर क्यों मचा है सियासी संग्राम? मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र का बैकएंड सिस्टम है। यह वह इंजन है जो चुनावी गाड़ी को सही रास्ते पर रखता…
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देश की शीर्ष शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 8 की सोशल साइंस किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ शीर्षक से एक अंश शामिल किया। जैसे ही यह सामग्री सार्वजनिक चर्चा में आई, मामला सीधे देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India तक पहुंच गया। CJI सूर्य कांत की सख्त टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल…
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सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर ज़ोरदार बहस देखने को मिली। उनकी पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर तीखे सवाल खड़े किए। सिब्बल ने न केवल हिरासत के आधार बताने में 28 दिन की देरी को कानून का उल्लंघन बताया, बल्कि सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण भाषण की तुलना सीधे महात्मा गांधी के सत्याग्रह से कर दी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ‘हिरासत का आधार नहीं बताया गया’ — Kapil Sibal कपिल…
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जब पर्यावरण कार्यकर्ता और इनोवेटर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, तो उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि सीधे पहुंच गईं सुप्रीम कोर्ट — वो भी संविधान की अनुच्छेद 32 की धारा पकड़कर! याचिका: “हमें तो बस ये जानना है कि उन्हें क्यों पकड़ा गया।”कोर्ट: “ये तो बताना पड़ेगा।”सरकार: “कानून कहता है नहीं बताना पड़ेगा।”जनता: “तो फिर कानून को कौन समझाए?” याचिका हैबियस कॉर्पस की, लेकिन सरकार का जवाब ‘कॉर्पस’ से ज़्यादा ‘कॉमेडी’ जैसा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पूरी गरिमा से कहा – “कम से कम पत्नी को…
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बिहार में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जोरदार बहस हुई। कई याचिकाकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक और अव्यवस्थित बताया। कौन-कौन पहुँचे अदालत? वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि ये प्रक्रिया लोगों के वोटिंग अधिकार को छीन रही है। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी गहरी रिसर्च के साथ दलील पेश की और कहा कि इससे लाखों वोटर्स बाहर हो सकते हैं। योगेंद्र यादव की चेतावनी: “जैसे ही रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सरकार…
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