प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय युवती को अपनी पसंद से पति के साथ रहने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने और अपनी पसंद की जगह पर रहने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। माता-पिता की चिंताएं अपनी जगह जायज हो सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। जस्टिस संदीप जैन ने अधिकारियों को युवती और उसके पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवनसाथी चुनने का…
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कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे पुलिस अधिकारी? हाईकोर्ट ने DGP को फिर किया तलब, 1 सितंबर को पेश होने का आदेश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। अब हाईकोर्ट ने उन्हें दोबारा तलब करते हुए 1 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने डीजीपी से यह बताने को कहा है कि पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट…
Read MoreGyanvapi Case: ज्ञानवापी के वजूखाने के सर्वे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई
प्रयागराज: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता राखी सिंह की ओर से दाखिल याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है। वजूखाने के सर्वे की उठी मांग याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वे कराया जाए, लेकिन शिवलिंग वाले हिस्से को सर्वे से बाहर रखा जाए। याचिकाकर्ता की ओर से इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया…
Read Moreऑनलाइन फीडिंग की गलती का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना होगा, हाईकोर्ट ने गेहूं के बकाया भुगतान का दिया आदेश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गेहूं खरीद केंद्र पर अधिकारी की लापरवाही और ऑनलाइन फीडिंग में हुई गलती का नुकसान किसानों पर डालने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मऊ के लाखीपुर गेहूं खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेचने वाले आठ किसानों को बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल…
Read Moreबिना पर्यावरणीय मंजूरी चल रहे ईंट-भट्ठों पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जरूरी पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालित किए जा रहे ईंट-भट्ठों के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मेरठ निवासी नितिश कुमार और पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बिना मंजूरी ईंट-भट्ठों के संचालन पर रोक की मांग याचिका में मांग…
Read More22 साल बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कुंवर सिंह को मिलेगी रुकी पेंशन-ग्रेच्युटी, 7% ब्याज भी देने का आदेश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी निवासी कुंवर सिंह की पिछले सात साल से रोकी गई पेंशन और ग्रेच्युटी बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित विभाग को सेवानिवृत्ति की तारीख से भुगतान होने तक 7 फीसदी साधारण ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? कुंवर सिंह के खिलाफ वर्ष 2003 में क्राइम नंबर 174 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 409 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 18 जून 2003 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी,…
Read More‘शौक के लिए आदेश नहीं देते’, टालमटोल वाले हलफनामे पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से दाखिल किए जा रहे टालमटोल और खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वह केवल अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करती। कोर्ट ने एक मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है और उसे 10 सितंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया…
Read Moreबारिश से बाढ़ जैसे हालात, हाईकोर्ट नाराज; प्रयागराज में जलभराव पर डीएम-नगर आयुक्त तलब, पूछा- पहले से इंतजाम क्यों नहीं?
प्रयागराज: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने और न्यायालय पहुंचने में जजों को हुई परेशानी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जलभराव की गंभीर स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अग्रिम इंतजाम क्यों नहीं किए गए? न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों से पूछा है कि शहर के निचले इलाकों समेत अन्य हिस्सों में जलभराव रोकने के…
Read Moreआय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 17 अगस्त को सुनवाई
प्रयागराज: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल शिकायत से जुड़ा है। राहुल गांधी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से जांच से संबंधित हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। दरअसल, विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से…
Read More45 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन बहुत देर से… सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 को बताया बेगुनाह, उनमें एक पूरी उम्रकैद काट चुका था
नई दिल्ली: न्याय मिलने में हुई देरी का एक बेहद मार्मिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के 1977 के चर्चित हत्या मामले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, इस फैसले की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इनमें से एक आरोपी अपनी पूरी उम्रकैद की सजा पहले ही जेल में काट चुका था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सजा माफ किए जाने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकी। 1977 में हुए इस…
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