दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन तेज, GRAP-1 लागू होते ही सड़कों पर उतरीं एंटी स्मॉग गन; धूल कम करने की कवायद शुरू

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू होने के बाद मध्य दिल्ली में एंटी स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसका मकसद सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम करना और प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकना है। अब इन उपायों के असर पर नजर रहेगी कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में कितना सुधार होता है। एंटी स्मॉग गन से धूल…

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दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण बढ़ते ही GRAP-1 लागू, इन इलाकों में सबसे ज्यादा खराब हवा

दिल्ली: राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में हवा में प्रदूषक तत्वों का स्तर बढ़ने से धुंध की परत दिखाई दे रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण लागू कर दिया है। इसके तहत धूल और धुएं को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय…

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Pollution Crisis: गाजियाबाद का लोनी बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

Polluted haze blankets the city

सुबह की पहली सांस… जो जिंदगी देती थी, अब वही खतरे का अलार्म बन चुकी है। लोनी में लोग अब हवा नहीं, “जहर” इनहेल कर रहे हैं। आंखों में जलन, गले में आग और फेफड़ों में भारीपन—यह कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बल्कि यहां के हर घर की रोजमर्रा की कहानी है। सवाल ये है—क्या ये शहर जिंदा है, या धीरे-धीरे गैस चैंबर बनता जा रहा है? रिपोर्ट का धमाका: WHO के 22 गुना ऊपर ज़हर IQAir की 2025 रिपोर्ट ने लोनी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया…

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दिल्ली की हवा पर ‘कोर्ट’ की नज़र: 300 KM दूर जाएंगे कोयला प्लांट?

दिल्ली-एनसीआर की हवा कई सालों से स्मॉग की मोटी चादर ओढ़े बैठी है। अब इस धुएं का हिसाब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने एक बड़ा सवाल उछाला, क्या कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स को दिल्ली की सीमा से 300 किलोमीटर दूर किया जा सकता है? बेंच ने केंद्र सरकार से साफ जवाब तलब किया है। साथ ही पूछा है कि यह कदम व्यावहारिक है या सिर्फ कागज़ी बहस। राज्यों को नोटिस, पब्लिक को सूचना सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को…

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