नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। पार्टी ने इसे जंतर-मंतर 2.0 नाम दिया है। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसी केंद्रीय मंत्री से बिल्कुल अलग होती है। पिछली बार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों का हवाला देते हुए सीजेपी ने इस…
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CEC-EC नियुक्ति कानून पर SC में याचिका, सुनवाई से जज ने किया इनकार; कहा- CJI के पास जाएं
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता नमन श्रेष्ठ ने 23 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का मामला सामने आया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामला रखने को कहा। याचिका में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को लेकर उठाया गया सवाल वरिष्ठ…
Read MoreSIR पर विपक्ष का बड़ा प्लान! ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 सितंबर को जुटेगा INDIA गुट, संसद से सड़क तक आंदोलन की तैयारी
नई दिल्ली: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। चुनाव आयोग के खिलाफ आगे की साझा रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दल 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक करेंगे। इस बैठक में देशभर में संयुक्त विरोध प्रदर्शन और संसद में नया प्रस्ताव लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी…
Read MoreCEC चयन पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल! CJI को बाहर रखने की वजह पूछी, केंद्र ने कहा- संसद के फैसले पर सवाल नहीं
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम बहस देखने को मिली। अदालत ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने के फैसले पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। वहीं केंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि संसद के विधायी फैसलों पर इस तरह सवाल उठाना उचित नहीं है। मामले में अदालत ने केंद्र की उस मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया गया…
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