जस्टिस Yashwant Varma ने दिया इस्तीफा, न्यायपालिका पर उठे बड़े सवाल

आग सिर्फ घर में नहीं लगी थी…सवालों में भी धधक उठी थी। और जब राख हटाई गई…तो सिर्फ दीवारें नहीं, सिस्टम भी काला दिखा। जस्टिस Yashwant Varma ने अपने पद से इस्तीफा देकर एक बड़ा सियासी और न्यायिक भूचाल खड़ा कर दिया है। इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति Droupadi Murmu को भेजा गया। टाइमिंग ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। जब जज ही कटघरे में हो… तो फैसले कौन देगा? कैश कांड: आग में छुपी कहानी यह मामला तब सुर्खियों में आया जब उनके दिल्ली स्थित आवास में आग लग गई।…

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अब बहस में गाली दो, बस ‘एडल्ट कंटेंट’ मत बनाओ हम नहीं कोर्ट बोला

कभी-कभी कानून किताबों से नहीं, अदालत के फैसलों से बदलता है। और इस बार Supreme Court of India ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने आम बहस, गाली-गलौज और ‘अश्लीलता’ की परिभाषा को ही नए सिरे से लिख दिया है। अब सवाल सीधा है—क्या हर गाली अपराध है? या फिर कानून के अपने अलग पैमाने हैं? हाई कोर्ट के फैसले पर लगा ब्रेक मामला तब शुरू हुआ जब Madras High Court ने आरोपियों को IPC की धारा 294(B) के तहत दोषी ठहराया।आरोप था—बहस के दौरान ‘bastard’ शब्द का इस्तेमाल किया…

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डिजिटल सजा?” सुप्रीम फटकार- आरोपी की बेइज्जती पड़ेगी भारी

आजकल सोशल मीडिया पर ‘क्राइम कंटेंट’ सिर्फ खबर नहीं, तमाशा बन चुका है। हथकड़ी में आरोपी, घुटनों पर बैठा इंसान, रस्सियों से बंधा चेहरा… और पीछे चलता कैमरा। यह रिपोर्टिंग नहीं, ‘डिजिटल परेड’ है। और अब इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत—Supreme Court of India—ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “यह डिजिटल अरेस्ट है” CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा— यह ट्रेंड “Digital Arrest” जैसा है। मतलब? कोर्ट के बाहर ही सजा। बिना ट्रायल, बिना फैसला—सीधा सोशल मीडिया पर ‘सार्वजनिक बेइज्जती’। कोर्ट का इशारा सिर्फ पुलिस…

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Supreme झटका, लखनऊ का Sahara City अब सरकार के नाम

लखनऊ की चमकती सड़कों के बीच खड़ा ‘सहारा शहर’… जो कभी सपनों का प्रतीक था, अब एक कानूनी फैसले का केस स्टडी बन चुका है। एक झटके में नहीं, बल्कि सालों की खामोश लड़ाई के बाद आज कहानी उस मोड़ पर पहुंची, जहां ‘सहारा’ को खुद सहारे की जरूरत पड़ गई। “सुप्रीम फैसला”: सहारा को नहीं मिली राहत Supreme Court of India ने Sahara India की याचिका को खारिज कर दिया है। यह वही याचिका थी, जिसमें सहारा ने लखनऊ के Sahara Sahar की लीज रद्द करने के खिलाफ चुनौती दी…

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Period Leave पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: “कानून बना तो नौकरी कौन देगा?”

दिल्ली की सुबह में अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मासिक धर्म अवकाश (Period Leave) पर बहस अचानक इतना तीखा मोड़ ले लेगी। याचिका में मांग की गई थी कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पेड पीरियड लीव अनिवार्य किया जाए। सुनने में यह मांग महिला अधिकारों के पक्ष में लगती है, लेकिन अदालत की नजर में तस्वीर इतनी सरल नहीं थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं को “कमजोर” बताने वाली नीतियां कभी-कभी उल्टा…

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सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ अवैध कहा, तो ट्रंप ने लगाया ग्लोबल 10% अतिरिक्त टैरिफ

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टैरिफ को अवैध करार दिया, लेकिन राष्ट्रपति Donald Trump ने इसे चुनौती नहीं माना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धमाकेदार ऐलान किया, दुनियाभर के देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होगा। यानी पहले से लगे टैरिफ के ऊपर अब ‘एक और लेयर’। 1974 ट्रेड एक्ट और 150 दिन का नियम राष्ट्रपति ट्रंप ने समझाया कि संविधान की धारा 122 और ट्रेड ऑफ एक्ट 1974 के तहत यह टैरिफ लगाया गया। देश को व्यापार घाटा या…

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टैरिफ हटे या नहीं, ट्रंप बोले—“भारत भाई, 18% तो चुकाना ही पड़ेगा!”

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध ठहरा दिया, लेकिन लगता है फैसला ‘सिर्फ नाम का’ था। राष्ट्रपति Donald Trump ने साफ कहा, भारत को 18 प्रतिशत टैरिफ देना ही होगा। टैरिफ रद्द होने के बावजूद स्थिति जस की तस रहेगी। कोई बदलाव नहीं होगा और भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी असर नहीं पड़ेगा। यानि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो सुना दिया, लेकिन अमेरिकन कैश रियलिटी में कुछ नहीं बदला। मोदी और ट्रंप—दोस्त या डील मेकर? ट्रंप ने मोदी को ‘मेरे अच्छे दोस्त, सज्जन और बुद्धिमान’ बताया। भारत के…

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9 नंबर में डॉक्टर साहब PG में एंट्री! कटऑफ गिरा या सिस्टम फिसला?

देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं में गिनी जाने वाली NEET PG 2025 एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला इतना चौंकाने वाला है कि मेडिकल सर्कल से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है। तमिलनाडु की तीसरे राउंड की काउंसलिंग में 800 में से महज़ 9 अंक पाने वाले एक उम्मीदवार को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MD सीट अलॉट कर दी गई वह भी मैनेजमेंट कोटे के तहत। अब सवाल उठना लाज़मी है क्या यह मेरिट है या सिर्फ मैनेजमेंट? 9 नंबर में PG सीट:…

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“अरावली को मत छुओ!” – सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, सफारी पर ब्रेक

Supreme Court of India ने अरावली माउंटेन रेंज में प्रस्तावित जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक इसकी वैज्ञानिक और कानूनी सीमाएं तय नहीं होतीं, तब तक कोई भी परियोजना यहां शुरू नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अरावली उत्तर भारत की ecological security का backbone है। यह सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि climate balance, groundwater recharge और pollution control की natural system है। Haryana Government का Jungle Safari प्लान क्यों अटका? Government…

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हर 8 मिनट में लापता हो रहा बच्चा, Supreme Court ने मांगा 6 साल का डेटा

देश में बच्चों के लगातार गायब होने की घटनाओं ने अब Supreme Court को भी झकझोर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि यह सिर्फ अलग-अलग घटनाएं नहीं हो सकतीं — इसके पीछे nationwide organised network की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस पूरे मुद्दे की deep investigation करे और यह पता लगाए कि क्या इन मामलों में कोई common pattern है। राज्यों की सुस्ती पर कोर्ट का तंज सुनवाई…

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