बिना बीमा सड़क पर दौड़ी गाड़ियां तो होगी सख्त कार्रवाई! सुप्रीम कोर्ट ने ई-चालान से लेकर पेट्रोल रोकने तक दिए बड़े सुझाव

नई दिल्ली: देश में बिना वैध बीमा के चल रहे वाहनों की बढ़ती संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन अनिवार्य बीमा के बिना सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा पाने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ सख्त निगरानी और कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देश में 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत…

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पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! केंद्र से मांगी SOP की पूरी जानकारी, जंतर-मंतर कार्रवाई पर नोटिस जारी

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) क्या है। अदालत ने इस संबंध में केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा है। क्या है पूरा मामला? यह मामला रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से…

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NEET प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी नहीं होगी कार्रवाई; सरकारों ने दिए अहम निर्देश

कोलकाता/मुंबई: नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं को दो और राज्यों से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, दोनों राज्यों ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए होगी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर यह लागू नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय…

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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट, यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, 67,867 शिक्षकों की नौकरी रहेगी सुरक्षित

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच 67,867 कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने यह पक्ष भर्ती विवाद से संबंधित सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा है। सरकार ने पूरी की नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट…

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मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द, विजय सरकार को झटका

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दया के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था। अदालत ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और इससे भविष्य में ऐसे मामलों में समान मांगों का रास्ता खुल सकता है। सरकार की शक्तियां भी संविधान की सीमाओं में बंधी हैं मदुरै पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार…

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‘सिर्फ प्रदर्शन होने से लाठीचार्ज नहीं हो सकता’, छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के संकेत

नई दिल्ली: हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल आंदोलन होने के आधार पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे ज्यादा दबाव में! 52 जजों के पद खाली, 12 लाख से अधिक मामले लंबित; संसद में सरकार ने रखे चौंकाने वाले आंकड़े

नई दिल्ली: देश की न्यायिक व्यवस्था में जजों की कमी और बढ़ते लंबित मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में विस्तृत जानकारी दी है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2026 तक देश की 25 हाई कोर्ट में कुल 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 781 जज कार्यरत हैं, जबकि 341 पद अब भी रिक्त हैं। सबसे अधिक 52 रिक्त पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, जहां 12 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। देश के हाई कोर्ट में हर तीसरा पद खाली राज्यसभा में कानून मंत्री…

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राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

नई दिल्ली: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है तो सोनम रघुवंशी छह महीने बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने दी…

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‘नाम से डॉक्टर शब्द हटा लीजिए’, रेप पीड़िता बच्ची का इलाज न करने पर सुप्रीम कोर्ट की निजी अस्पतालों को कड़ी फटकार

नई दिल्ली: गाजियाबाद में चार वर्षीय रेप पीड़िता बच्ची को भर्ती करने से इनकार करने वाले दो निजी अस्पतालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान अस्पतालों और संबंधित डॉक्टरों की संवेदनहीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वे अपनी चिकित्सकीय जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो उन्हें अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ लिखने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि बच्ची को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि वह गरीब परिवार से थी।…

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वोटर लिस्ट से नाम कटा तो राशन कार्ड भी रद्द? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाएं, राहत मिलने की जताई उम्मीद

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति स्वतः सभी सरकारी लाभों से वंचित हो जाए। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान…

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