Tag: Supreme Court

9 नंबर में डॉक्टर साहब PG में एंट्री! कटऑफ गिरा या सिस्टम फिसला?

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देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं में गिनी जाने वाली NEET PG 2025 एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला इतना चौंकाने वाला है कि मेडिकल सर्कल से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है। तमिलनाडु की तीसरे राउंड की काउंसलिंग में 800 में से महज़ 9 अंक पाने वाले एक उम्मीदवार को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MD सीट अलॉट कर दी गई वह भी मैनेजमेंट कोटे के तहत। अब सवाल उठना लाज़मी है क्या यह मेरिट है या सिर्फ मैनेजमेंट? 9 नंबर में PG सीट:…

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“अरावली को मत छुओ!” – सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, सफारी पर ब्रेक

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Supreme Court of India ने अरावली माउंटेन रेंज में प्रस्तावित जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक इसकी वैज्ञानिक और कानूनी सीमाएं तय नहीं होतीं, तब तक कोई भी परियोजना यहां शुरू नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अरावली उत्तर भारत की ecological security का backbone है। यह सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि climate balance, groundwater recharge और pollution control की natural system है। Haryana Government का Jungle Safari प्लान क्यों अटका? Government…

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हर 8 मिनट में लापता हो रहा बच्चा, Supreme Court ने मांगा 6 साल का डेटा

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देश में बच्चों के लगातार गायब होने की घटनाओं ने अब Supreme Court को भी झकझोर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि यह सिर्फ अलग-अलग घटनाएं नहीं हो सकतीं — इसके पीछे nationwide organised network की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस पूरे मुद्दे की deep investigation करे और यह पता लगाए कि क्या इन मामलों में कोई common pattern है। राज्यों की सुस्ती पर कोर्ट का तंज सुनवाई…

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DA कोई दया नहीं, हक़ है! सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को पढ़ाया कानून का पाठ

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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) देना सरकार की मर्जी नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। जस्टिस संजय करोल और पी.के. मिश्रा की बेंच ने सरकार की आर्थिक तंगी वाली दलीलों को सीधे खारिज कर दिया। मतलब साफ है जेब हल्की है, यह बहाना नहीं चलेगा। 2009–2019 तक का 25% DA देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2009 से 2019 तक का बकाया DA 25% की दर से…

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“मी लॉर्ड, हमें ही क्यों?” — Supreme Court में ममता बनर्जी का सीधा सवाल

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बुधवार को Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद रहीं और सिर्फ वकीलों पर निर्भर नहीं रहीं, बल्कि खुद भी अपनी बात मजबूती से रखी। “We are being targeted” — ममता बनर्जी का आरोप ममता बनर्जी ने कोर्ट में दो टूक कहा, “मी लॉर्ड, पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब असम और अन्य उत्तर…

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“अब बहाने नहीं चलेंगे!” SC ने कहा – या हवा सुधारेगी सरकार, या सवाल पूछेगी अदालत

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Delhi-NCR की खराब Air Quality को लेकर Supreme Court ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। Chief Justice सूर्यकांत की बेंच ने दो टूक कहा—अब pollution पर कोई excuse acceptable नहीं होगा। अदालत ने 4 हफ्तों के भीतर एक मजबूत और measurable Action Plan पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने CAQM (Commission for Air Quality Management) द्वारा सुझाए गए 15 long-term measures को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। BS-4 वाहनों पर कसेगा शिकंजा Court में CAQM ने साफ कहा कि Delhi-NCR…

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I-PAC Case: SC की फटकार, ममता सरकार को नोटिस

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I-PAC (Indian Political Action Committee) केस में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है।शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए कहा है कि छापेमारी के दौरान के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल कोई कार्रवाई न हो अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। SC का सख्त संदेश: Democracy में हर अंग Independent सुप्रीम कोर्ट ने…

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“शौक है तो घर में रखें” – SC का Stray Dogs पर सख्त संदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों (Stray Dogs) से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी चेतावनी दी है।कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने और मौत के हर मामले में भारी मुआवजा तय किया जा सकता है, और इसके लिए सरकारों की जवाबदेही तय होगी। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने वाले (Dog Feeders) भी हमलों के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। “कुत्ते का काटना Life-Long Impact छोड़ता है” Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta…

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SC में गांधी बनाम डिटेंशन! कपिल सिब्बल ने पलटी पुलिस की पूरी कहानी

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सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर ज़ोरदार बहस देखने को मिली। उनकी पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर तीखे सवाल खड़े किए। सिब्बल ने न केवल हिरासत के आधार बताने में 28 दिन की देरी को कानून का उल्लंघन बताया, बल्कि सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण भाषण की तुलना सीधे महात्मा गांधी के सत्याग्रह से कर दी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ‘हिरासत का आधार नहीं बताया गया’ — Kapil Sibal कपिल…

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Aravalli पर SC का यू-टर्न: अपने ही फैसले पर लगाई रोक

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अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही हालिया आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को तीन जजों की पीठ ने कहा कि 20 नवंबर के आदेश में ऐसे कई बिंदु हैं, जिनकी और गहन जांच आवश्यक है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नई परिभाषा और उससे जुड़े निष्कर्ष अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगे। नई High-Level Committee का प्रस्ताव पीठ ने संकेत दिया कि अरावली को लेकर अब तक बनी सभी समितियों की सिफारिशों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक नई उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।…

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