लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार सुबह झांसी और लखनऊ में उनके तथा उनके सहयोगियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य मामलों से जुड़ी जांच के तहत की गई। एक साथ कई ठिकानों पर पहुंचीं ईडी की टीमें जानकारी के अनुसार, ईडी की आधा दर्जन से अधिक टीमें बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे झांसी और लखनऊ में…
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4 महीने बाद Tihar Jail से रिहा, एक्ट्रेस ने सुनाया दर्दनाक अनुभव
फिल्मी दुनिया में जहां कैमरे की फ्लैश अक्सर ग्लैमर दिखाती है, वहीं कभी-कभी कानून की फ्लैश भी चौंका देती है. अभिनेत्री संदीपा विर्क करीब चार महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गई हैं. उन्हें ₹6 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. Bail After Four Months: Court का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर 2025 को संदीपा विर्क को जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय यानी Enforcement Directorate का आरोप है कि रकम उनके बैंक खाते के जरिए…
Read Moreविदेशी पासपोर्ट, भारतीय पैसा! ED की रडार पर मौलाना शम्सुल हुदा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस्लामिक प्रचारक मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (UP ATS) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई है। एजेंसियों के मुताबिक मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। सरकारी मदरसे से ब्रिटिश नागरिकता तक का सफर शम्सुल हुदा खान की नियुक्ति वर्ष 1984 में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में असिस्टेंट टीचर के…
Read Moreचार्जशीट पर कोर्ट का ब्रेक, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बड़ा ब्रेकथ्रू माना जा रहा है। कोर्ट का सीधा सवाल: अपराध ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक मूल अपराध (Predicate Offence) की विधिवत एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे नहीं बढ़ सकती।अदालत…
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