वॉशिंगटन: अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिले झटके के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों और फैसलों पर खुलकर बात की है। सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने माना कि ईरान युद्ध, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और इजरायल को लेकर लोगों की नाराजगी ने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अपने प्रशासन की कार्रवाई को भी संभवतः जरूरत से ज्यादा सख्त बताया। इंटरव्यू में उन्होंने इमिग्रेशन, ईरान, रूस-यूक्रेन युद्ध, कैबिनेट में बदलाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर अपनी राय रखी।
1. ईरान युद्ध को चुनावी झटके की एक वजह माना
ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान के साथ युद्ध रिपब्लिकन पार्टी की हार की प्रमुख वजहों में से एक रहा। उन्होंने कहा कि मतदाता युद्ध, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और इजरायल को लेकर नाराजगी से असंतुष्ट थे।
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान युद्ध को चुनावी नुकसान की वजह बताया था। इस पर ट्रंप ने कहा कि वह वेंस की बात से असहमत नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले का बचाव किया। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकता था और इतिहास उनके फैसले को सही साबित करेगा।
2. इमिग्रेशन नीति पर नरमी के संकेत, डेमोक्रेट्स से समझौते को तैयार
अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने माना कि उनकी सरकार की नीति शायद बहुत सख्त रही। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और अपराधियों को देश से बाहर निकालने के अभियान को जनता का समर्थन मिला, लेकिन लंबे समय से अमेरिका में रह रहे और वहां काम कर रहे लोगों को हटाने से चिंता भी पैदा हुई।
ट्रंप ने संकेत दिया कि वह डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ समझौता कर सकते हैं। इसके तहत वर्षों से अमेरिका में रह रहे और होटल, रेस्तरां तथा बागवानी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कानूनी रूप से रहने की अनुमति देने पर विचार हो सकता है। हालांकि, गंभीर अपराधों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने दावा किया कि कई डेमोक्रेटिक सांसद इस मुद्दे पर मिलकर काम करने के लिए उनसे संपर्क कर चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते की संभावना बनी तो वह अगले छह महीने तक डेमोक्रेटिक सांसदों पर व्यक्तिगत हमले और बयानबाजी से बच सकते हैं।
3. ईरान का परमाणु खतरा खत्म होने का दावा
ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब परमाणु सामग्री नहीं बची है और सब कुछ हजारों टन चट्टानों के नीचे दब चुका है।
होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उन्होंने कहा कि यह खुला हुआ है और वहां से जहाजों की आवाजाही जारी है। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का बचाव करते हुए कहा कि युद्ध के दौरान जिन देशों की अमेरिका ने रक्षा की, वे अंततः युद्ध का पूरा खर्च अमेरिका को लौटाएंगे। उन्होंने इस दावे को भी खारिज किया कि होर्मुज जलमार्ग खुलवाने के लिए अमेरिका को किसी तरह का समझौता करना पड़ा।
4. रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि शांति समझौता करीब है और संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यदि वह राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता।
ट्रंप ने युद्ध खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच आपसी कड़वाहट को बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है और इसे समाप्त कराने का श्रेय उन्हें मिलेगा।
हालांकि, उन्होंने पुतिन या जेलेंस्की में से किसी एक पर ज्यादा भरोसा जताने से परहेज किया। ट्रंप ने पुतिन पर बातचीत में देरी करने के आरोप को भी खारिज किया। संभावित शांति समझौते की शर्तों पर उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद यूक्रेन का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहेगा।
5. कैबिनेट में बदलाव और AI की दौड़ में चीन को चुनौती
मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद ट्रंप ने अपने प्रशासन में संभावित फेरबदल के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी कैबिनेट के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया, जबकि ईरान संघर्ष से निपटने के उनके तरीके की आलोचना हो रही थी।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के मुद्दे पर ट्रंप ने चीन के साथ प्रतिस्पर्धा को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दौड़ में बीजिंग से पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि जो देश इसमें आगे रहेगा, वही भविष्य में बढ़त हासिल करेगा।
AI से जुड़े खतरों पर ट्रंप ने कहा कि जोखिम उतने गंभीर नहीं हैं, जितना कुछ उद्योगपति बता रहे हैं और उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने सुरक्षा नियमों का विरोध नहीं किया, लेकिन चेतावनी दी कि नियम इतने सख्त नहीं होने चाहिए कि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन से पिछड़ जाए।
