पश्चिम बंगाल में SIR पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है?

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि अगर कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत के अंतर से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हों, तो क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इस पहलू पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगा। टीएमसी ने 31 विधानसभा…

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SIR पर सियासी सरगर्मी तेज: भाजपा-कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में, 8 जून से आपके घर तीन बार पहुंचेंगे बीएलओ

देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। देहरादून जिले में भाजपा और कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं, जबकि अन्य दलों की सक्रियता अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है। इस बीच निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 8 जून से बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाता सत्यापन और गणना फार्म वितरण का कार्य शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में…

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UP में वोटर लिस्ट का ‘महाऑपरेशन’: 2.95 करोड़ वोटर अभी भी गायब!

उत्तर प्रदेश में Special Intensive Revision (SIR) के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम तेज़ी से चल रहा है। चुनाव आयोग ने इसकी तारीख दूसरी बार बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी है, जिसे फिलहाल अंतिम दिन माना जा रहा है। हालांकि संकेत हैं कि जरूरत पड़ने पर इसे तीसरी बार भी बढ़ाया जा सकता है। 2.95 करोड़ मतदाता अब भी ‘Untraceable’ सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि यूपी में करीब 2.95 करोड़ मतदाता अब तक ढूंढे नहीं जा सके हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें ‘Uncollectable / Unverified’…

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“वोटर लिस्ट अपडेट की टेंशन? EC ने दे दिया 7 दिन बोनस!”

चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) की समयसीमा 7 दिन बढ़ा दी है। पहले फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। इसी के साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Roll) अब 16 दिसंबर को जारी होगी। यह फैसला उन राज्यों के लिए राहत लेकर आया है जहाँ भारी संख्या में लोग अभी तक अपने voter-related forms (Form 6, 7, 8) जमा नहीं करा पाए थे। किन 12 राज्यों में SIR जारी…

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