नई दिल्ली: देश की न्यायिक व्यवस्था में जजों की कमी और बढ़ते लंबित मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में विस्तृत जानकारी दी है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2026 तक देश की 25 हाई कोर्ट में कुल 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 781 जज कार्यरत हैं, जबकि 341 पद अब भी रिक्त हैं। सबसे अधिक 52 रिक्त पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, जहां 12 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। देश के हाई कोर्ट में हर तीसरा पद खाली राज्यसभा में कानून मंत्री…
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संसद में सियासी धमाका! महिला आरक्षण या वोट बैंक का मास्टर प्लान?
आज संसद में सिर्फ बहस नहीं हुई… भरोसे का पोस्टमार्टम हुआ। एक तरफ “नारी शक्ति” का नारा, दूसरी तरफ “सियासी साजिश” का इल्ज़ाम। और असली सवाल—क्या ये महिलाओं के हक की लड़ाई है, या वोटों का नया गणित? ये खबर नहीं… ये उस सिस्टम की परतें हैं, जहाँ हर फैसला दिखता कुछ और है, होता कुछ और। “नारी शक्ति” का दावा या टाइम-बाउंड वादा? पहला बड़ा बयान आया— Arjun Ram Meghwal ने साफ कहा कि महिला आरक्षण लागू होगा… लेकिन 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद। कागज पर तस्वीर शानदार…
Read Moreकेशव मौर्य की एंट्री—BJP ने बिहार में भेजा अपना सुपर सीएम इंस्पेक्टर
बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले पार्टी ने मैदान में अपने दिग्गज चेहरे उतार दिए हैं। 18 नवम्बर 2025 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने इस चुनाव के लिए तीन केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कह सकते हैं— “इस बार बिहार का फैसला बिहार नहीं… दिल्ली ही फाइनल करेगी!” मुख्य पर्यवेक्षक: केशव प्रसाद मौर्य—UP से सीधा बिहार ड्यूटी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। विधानसभा दल के नेता के चुनाव पर उनकी…
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