नई दिल्ली: देश की न्यायिक व्यवस्था में जजों की कमी और बढ़ते लंबित मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में विस्तृत जानकारी दी है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2026 तक देश की 25 हाई कोर्ट में कुल 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 781 जज कार्यरत हैं, जबकि 341 पद अब भी रिक्त हैं। सबसे अधिक 52 रिक्त पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, जहां 12 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। देश के हाई कोर्ट में हर तीसरा पद खाली राज्यसभा में कानून मंत्री…
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‘पेपर लीक पर सख्त एक्शन’… PM मोदी का बड़ा ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा; राहुल गांधी ने दिया जवाब
नई दिल्ली: पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह बड़ा बयान जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं, प्रधानमंत्री के इस बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। PM मोदी…
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