लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत का फैसला किया है। अब पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। उन्हें भर्ती प्रक्रिया में केवल मेडिकल परीक्षण कराना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा…
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UP के लाखों छात्रों को बड़ी राहत! योगी सरकार ने बढ़ाई गर्मी की छुट्टियां, अब इस तारीख से खुलेंगे स्कूल
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार पड़ रही लू को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी गई है। इस फैसले से राज्य के लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिली है। 25 जून से शुरू होगा नियमित पठन-पाठन बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा…
Read Moreयूपी में सेमीकंडक्टर सेक्टर को बड़ा बढ़ावा: ₹3,706 करोड़ निवेश वाली ‘इंडिया चिप’ परियोजना को मिली नई रफ्तार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेशकों के लिए परियोजनाएं शुरू करना आसान होगा, निवेश आकर्षित होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश सरकार पहले ही 3,706 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इंडिया चिप परियोजना के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर चुकी है।…
Read Moreयोगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, सरकारी वकीलों के मानदेय बढ़ाने समेत 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों की गवाह बन सकती है। शाम पांच बजे प्रस्तावित इस बैठक में 16 से अधिक एजेंडों पर चर्चा होगी। इनमें सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण और मक्का क्रय नीति को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। सरकारी वकीलों को मिल सकता है बड़ा…
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