लखनऊ: उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेशकों के लिए परियोजनाएं शुरू करना आसान होगा, निवेश आकर्षित होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश सरकार पहले ही 3,706 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इंडिया चिप परियोजना के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर चुकी है।…
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“मोबाइल नहीं, अब मदरबोर्ड भी यूपी से!” योगी सरकार का डिजिटल दांव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 (UP ECMP-2025) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है – यूपी को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ₹5000 करोड़ के निवेश और लाखों रोजगार के अवसरों वाली इस नीति से डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे हाई-टेक कॉम्पोनेंट्स अब नोएडा से निकलकर दुनिया भर में पहुंचेंगे। Global Hub की ओर यूपी का कदम यूपी की नई पॉलिसी केंद्र सरकार की ECMS (Electronics Components Manufacturing Scheme) के अनुरूप होगी और 1 अप्रैल 2025…
Read MoreUP कैबिनेट मीटिंग में खुला सौगातों का पिटारा – कर्मचारी खुश, जनता राहत में!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 15 को मंजूरी मिल गई। सिर्फ एक कृषि प्रस्ताव को स्थगित किया गया है। बैठक में कर्मचारियों, निवेशकों, नागरिकों और शहरों से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं, किसे क्या मिला। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की सौगात – बनेगा सेवा निगम UP सरकार ने “उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम” के गठन को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद: आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकना, समय पर वेतन, ईपीएफ…
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