लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों की गवाह बन सकती है। शाम पांच बजे प्रस्तावित इस बैठक में 16 से अधिक एजेंडों पर चर्चा होगी। इनमें सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण और मक्का क्रय नीति को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।
सरकारी वकीलों को मिल सकता है बड़ा लाभ
राज्य सरकार जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, हाईकोर्ट के डबल एजी तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं को मिलने वाले दैनिक मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही जिला स्तर के सरकारी वकीलों के मासिक भत्ते में भी वृद्धि प्रस्तावित है।
पांच जिलों में नई जेलों का रास्ता हो सकता है साफ
कैबिनेट बैठक में मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति से संबंधित अलग-अलग प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किए गए हैं।
मक्का क्रय नीति समेत कई विभागों के प्रस्ताव एजेंडे में
खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार होगा। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।
इसके साथ ही नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मंडी, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।
नन्द बाबा दुग्ध मिशन की 449.38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी
दूसरी ओर राज्य सरकार ने नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत 449.38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
महिला सशक्तिकरण और पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में संचालित आठ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों से जुड़ी महिला लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। इससे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना, नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लंबित लक्ष्यों को अगले दो महीनों में शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।
