लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों की गवाह बन सकती है। शाम पांच बजे प्रस्तावित इस बैठक में 16 से अधिक एजेंडों पर चर्चा होगी। इनमें सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण और मक्का क्रय नीति को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। सरकारी वकीलों को मिल सकता है बड़ा…
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“मोबाइल नहीं, अब मदरबोर्ड भी यूपी से!” योगी सरकार का डिजिटल दांव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 (UP ECMP-2025) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है – यूपी को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ₹5000 करोड़ के निवेश और लाखों रोजगार के अवसरों वाली इस नीति से डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे हाई-टेक कॉम्पोनेंट्स अब नोएडा से निकलकर दुनिया भर में पहुंचेंगे। Global Hub की ओर यूपी का कदम यूपी की नई पॉलिसी केंद्र सरकार की ECMS (Electronics Components Manufacturing Scheme) के अनुरूप होगी और 1 अप्रैल 2025…
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