लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट के एजेंडे में अनुपूरक बजट, मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा कैबिनेट बैठक में मंगलवार को विधानमंडल में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा जेवर…
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योगी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले: मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, नए हॉस्टल और एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 3 अगस्त से विधानसभा सत्र
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, नए एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। साथ ही राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का भी ऐलान किया गया। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया…
Read Moreयूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 27 प्रस्तावों को मंजूरी, स्टार्टअप मिशन से पशुधन बीमा, खिलाड़ियों की सीधी भर्ती तक कई अहम ऐलान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस वार्ता में विभिन्न विभागों से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, किसानों और पशुपालकों को सुरक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाना है। स्टार्टअप मिशन और नई नीतियों को मिली मंजूरी आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर जानकारी…
Read Moreयोगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, सरकारी वकीलों के मानदेय बढ़ाने समेत 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों की गवाह बन सकती है। शाम पांच बजे प्रस्तावित इस बैठक में 16 से अधिक एजेंडों पर चर्चा होगी। इनमें सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण और मक्का क्रय नीति को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। सरकारी वकीलों को मिल सकता है बड़ा…
Read More“मोबाइल नहीं, अब मदरबोर्ड भी यूपी से!” योगी सरकार का डिजिटल दांव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 (UP ECMP-2025) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है – यूपी को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ₹5000 करोड़ के निवेश और लाखों रोजगार के अवसरों वाली इस नीति से डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे हाई-टेक कॉम्पोनेंट्स अब नोएडा से निकलकर दुनिया भर में पहुंचेंगे। Global Hub की ओर यूपी का कदम यूपी की नई पॉलिसी केंद्र सरकार की ECMS (Electronics Components Manufacturing Scheme) के अनुरूप होगी और 1 अप्रैल 2025…
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