लखनऊ: उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेशकों के लिए परियोजनाएं शुरू करना आसान होगा, निवेश आकर्षित होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश सरकार पहले ही 3,706 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इंडिया चिप परियोजना के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर चुकी है।…
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यूपी कैबिनेट का अहम निर्णय: नागरिक सुरक्षा विभाग में स्टोर कीपर-स्टोरमैन संवर्ग का होगा पुनर्गठन, खत्म होगी वेतन विसंगति
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टोर कीपर और स्टोरमैन संवर्ग के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से विभाग में पदों और वेतनमान को लेकर लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब नागरिक सुरक्षा विभाग में संबंधित संवर्ग की संरचना को नए सिरे से व्यवस्थित…
Read More403 सीट… 4030 स्मारक! Yogi सरकार का ‘Monument Power Play’
उत्तर प्रदेश की सियासत में अब विकास की भाषा बदल रही है। सड़क, बिजली, पानी के बाद अब ‘स्मारक’ नया नैरेटिव बन चुके हैं। Yogi Adityanath सरकार ने ऐलान किया है—हर विधानसभा में 10 स्मारक। सवाल ये नहीं कि बनेंगे… सवाल ये है कि आखिर ये बन किसके लिए रहे हैं—विरासत के लिए या वोट के लिए? कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘स्मारक मॉडल’ लॉन्च लखनऊ की बंद कमरों वाली कैबिनेट मीटिंग में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ‘डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना’—नाम जितना…
Read Moreयूपी में यूं नहीं दौड़ेंगी Ola-Uber! रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के बिना टैक्सी नहीं चलेगी
लखनऊ के सत्ता गलियारों से निकला एक फैसला सीधे सड़कों तक असर डालने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वह है Ola और Uber जैसी एग्रीगेटर टैक्सी कंपनियों पर नया नियम। अब उत्तर प्रदेश में इन कंपनियों को खुली छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में टैक्सी सेवा चलानी है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, नियम मानो और लाइसेंस लो। वरना ऐप बंद… और गाड़ी भी। अब यूपी में…
Read Moreयोगी सरकार की बड़ी चाल: शिक्षक भी अब सरकारी कर्मचारी जैसे
उत्तर प्रदेश में पढ़ाने वाले लाखों शिक्षकों के लिए अब इलाज बीमारी नहीं, सुविधा बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा को मंजूरी दे दी गई है। अब इलाज के वक्त न पर्ची की चिंता, न जेब की। सरकार के इस फैसले से करीब 11.92 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया सीधे लाभान्वित होंगे। यह सुविधा आयुष्मान मॉडल के जरिए लागू की जाएगी। 358 करोड़ का खर्च, लेकिन फायदा लाखों को सरकार इस योजना पर 358.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।…
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