उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए यह फैसला सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक मोड़ है। Uttar Pradesh में सरकार ने नई न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं। खास बात यह है कि अब मजदूरों को तय न्यूनतम वेतन से कम नहीं दिया जा सकता—यह पूरी तरह कानूनी गारंटी बन चुकी है। अब मजदूरी मांगनी नहीं पड़ेगी… कानून खुद दिलाएगा। योगी सरकार का फैसला: कानूनी ढाल मिली मजदूरी को Yogi Adityanath सरकार ने इस फैसले को सिर्फ घोषणा तक सीमित…
Read Moreयोगी सरकार ने बढ़ाई मजदूरी—अब हर साल खुद बढ़ेगी सैलरी
