लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में करीब 31 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में कुछ प्रस्ताव एजेंडे से अलग यानी आउट ऑफ एजेंडा भी लाए जा सकते हैं। प्रस्तावों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यूनिफॉर्म, दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, धान और मोटे अनाज की खरीद नीति समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं।
1.80 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी साड़ी
कैबिनेट में करीब 1.80 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म के लिए एक-एक साड़ी देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा दीपावली के मौके पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इससे करीब 1.90 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।
राज्यपाल के लिए Kia Carnival खरीदने का प्रस्ताव
बैठक में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के लिए करीब 60 लाख रुपये की Kia Carnival खरीदने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।
धान खरीद नीति 2026-27 पर होगी चर्चा
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसमें सामान्य और ए-ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ खरीद का लक्ष्य बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
इसके अलावा मक्का, बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इसके तहत बोरों की खरीद का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
आयुष छात्रों और भदोही के नाम से जुड़े प्रस्ताव
BAMS, BUMS और BHMS पास आयुष छात्रों के रोटरी इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहीं भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और भवन विनियम में बदलाव
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सरकारी गैर-जेडए जमीन और सड़क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में मॉडल भवन विनियम-2026 लागू करने की भी तैयारी है।
औद्योगिक निवेश नीति के तहत जमीन पाने वाले लोगों को कामकाज में अधिक लचीलापन देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 लागू करने का प्रस्ताव है।
18 शहरों में सार्वजनिक परिवहन होगा मजबूत
प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद की 41वीं वाहिनी पीएसी की पुरानी इमारतों और बैरकों को ध्वस्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
मिर्जापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर में नए शहरों के विकास के लिए धनराशि देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आएगा।
स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जोर
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके जरिए सरकारी खरीद में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना है। साथ ही प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना और संचालन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।
राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 34 और 35 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू करने की तैयारी है।
मेडिकल शिक्षा और ब्याज माफी योजना से जुड़े प्रस्ताव
चिकित्सा शिक्षा सेवा की चतुर्थ संशोधन नियमावली-2026 लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य कर विभाग में उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।
GST से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश-2026 लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।
मेरठ में नए उप निबंधक कार्यालयों के लिए जमीन
मेरठ में चार उप निबंधक कार्यालयों और निबंधन अधिकारियों के नए भवनों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। शुक्रवार की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
