लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को लेकर सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लॉक प्रमुख) को भी प्रशासक बनाए जाने का प्रस्ताव अंतिम चरण में पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार इस संबंध में 18 जुलाई तक आदेश जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो 19 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में अपने दायित्व संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार, पंचायती राज विभाग ने…
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यूपी के 53 SDM को बड़ा तोहफा! ग्रेड-पे में प्रमोशन, बढ़ेगा वेतनमान; सरकार ने जारी किया आदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को बड़ी राहत और प्रोत्साहन देते हुए 53 प्रोन्नत पीसीएस अधिकारियों (एसडीएम) को उच्च ग्रेड-पे का लाभ देने का फैसला किया है। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पांच वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को अब उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से विभिन्न जिलों में तैनात वर्ष 2020 बैच के प्रोन्नत उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) की वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आदेश नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव अवनीश…
Read MoreUP में 10 मिनट कॉल रूल: जनप्रतिनिधियों का फोन अब ‘मिस्ड’ नहीं होगा
उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सिस्टम को ज्यादा accountable बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब 10 मिनट के भीतर देना होगा। शासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार का तर्क साफ है जनता की समस्याएं अक्सर जनप्रतिनिधियों के जरिए प्रशासन तक पहुंचती हैं, ऐसे में communication gap अब बर्दाश्त नहीं होगा। ‘संवाद सेतु’ से होगी शुरुआत 25 फरवरी से ‘संवाद सेतु’ व्यवस्था लागू की जाएगी।…
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