लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस वार्ता में विभिन्न विभागों से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, किसानों और पशुपालकों को सुरक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाना है।
स्टार्टअप मिशन और नई नीतियों को मिली मंजूरी
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर जानकारी देते हुए मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदेश में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इन नीतियों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उत्तर प्रदेश तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
75 जिलों में लागू होगी पशुधन बीमा योजना
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। इसके तहत लघु एवं सीमांत किसान, पशुपालक और डेयरी संचालक अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे। बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार और 15 प्रतिशत लाभार्थी वहन करेंगे। महामारी, दुर्घटना, अपंगता या पशु की मृत्यु जैसी स्थिति में योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
गोरखपुर, मुरादाबाद और वाराणसी को मिली स्वास्थ्य परियोजनाएं
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रस्तावों के तहत गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया है। इन परियोजनाओं के लिए संबंधित भूमि भारत सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी भर्ती का अवसर
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को लोक सेवा आयोग की नियमित चयन प्रक्रिया से अलग रखते हुए सीधी भर्ती का अवसर दिया जाएगा। सरकार विभिन्न खेल पदों पर उनकी नियुक्ति करेगी।
तीन निजी विश्वविद्यालयों को मिली अनुमति
उच्च शिक्षा विभाग के तहत तीन निजी संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ परमिशन (एलओपी) जारी करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के नए अवसर विकसित होंगे।
वित्त विभाग के प्रस्तावों को भी हरी झंडी
कैबिनेट ने वित्त विभाग के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें शाहजहांपुर की जलालाबाद नगर पालिका का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने का प्रस्ताव, राज्य कर्मचारियों के वर्दी भत्ते, गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड तथा होमगार्ड जवानों के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा शामिल है।
रायबरेली में बनेगा उद्यान महाविद्यालय
कृषि विभाग के प्रस्ताव के तहत रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए कृषि विभाग की 20 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के अनुसार यह संस्थान उद्यानिकी शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
