उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सिस्टम को ज्यादा accountable बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब 10 मिनट के भीतर देना होगा। शासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार का तर्क साफ है जनता की समस्याएं अक्सर जनप्रतिनिधियों के जरिए प्रशासन तक पहुंचती हैं, ऐसे में communication gap अब बर्दाश्त नहीं होगा। ‘संवाद सेतु’ से होगी शुरुआत 25 फरवरी से ‘संवाद सेतु’ व्यवस्था लागू की जाएगी।…
Read MoreUP में 10 मिनट कॉल रूल: जनप्रतिनिधियों का फोन अब ‘मिस्ड’ नहीं होगा
