Tag: Supreme Court

DA कोई दया नहीं, हक़ है! सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को पढ़ाया कानून का पाठ

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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) देना सरकार की मर्जी नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। जस्टिस संजय करोल और पी.के. मिश्रा की बेंच ने सरकार की आर्थिक तंगी वाली दलीलों को सीधे खारिज कर दिया। मतलब साफ है जेब हल्की है, यह बहाना नहीं चलेगा। 2009–2019 तक का 25% DA देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2009 से 2019 तक का बकाया DA 25% की दर से…

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“मी लॉर्ड, हमें ही क्यों?” — Supreme Court में ममता बनर्जी का सीधा सवाल

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बुधवार को Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद रहीं और सिर्फ वकीलों पर निर्भर नहीं रहीं, बल्कि खुद भी अपनी बात मजबूती से रखी। “We are being targeted” — ममता बनर्जी का आरोप ममता बनर्जी ने कोर्ट में दो टूक कहा, “मी लॉर्ड, पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब असम और अन्य उत्तर…

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“अब बहाने नहीं चलेंगे!” SC ने कहा – या हवा सुधारेगी सरकार, या सवाल पूछेगी अदालत

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Delhi-NCR की खराब Air Quality को लेकर Supreme Court ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। Chief Justice सूर्यकांत की बेंच ने दो टूक कहा—अब pollution पर कोई excuse acceptable नहीं होगा। अदालत ने 4 हफ्तों के भीतर एक मजबूत और measurable Action Plan पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने CAQM (Commission for Air Quality Management) द्वारा सुझाए गए 15 long-term measures को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। BS-4 वाहनों पर कसेगा शिकंजा Court में CAQM ने साफ कहा कि Delhi-NCR…

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I-PAC Case: SC की फटकार, ममता सरकार को नोटिस

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I-PAC (Indian Political Action Committee) केस में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है।शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए कहा है कि छापेमारी के दौरान के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल कोई कार्रवाई न हो अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। SC का सख्त संदेश: Democracy में हर अंग Independent सुप्रीम कोर्ट ने…

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“शौक है तो घर में रखें” – SC का Stray Dogs पर सख्त संदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों (Stray Dogs) से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी चेतावनी दी है।कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने और मौत के हर मामले में भारी मुआवजा तय किया जा सकता है, और इसके लिए सरकारों की जवाबदेही तय होगी। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने वाले (Dog Feeders) भी हमलों के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। “कुत्ते का काटना Life-Long Impact छोड़ता है” Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta…

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SC में गांधी बनाम डिटेंशन! कपिल सिब्बल ने पलटी पुलिस की पूरी कहानी

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सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर ज़ोरदार बहस देखने को मिली। उनकी पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर तीखे सवाल खड़े किए। सिब्बल ने न केवल हिरासत के आधार बताने में 28 दिन की देरी को कानून का उल्लंघन बताया, बल्कि सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण भाषण की तुलना सीधे महात्मा गांधी के सत्याग्रह से कर दी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ‘हिरासत का आधार नहीं बताया गया’ — Kapil Sibal कपिल…

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Aravalli पर SC का यू-टर्न: अपने ही फैसले पर लगाई रोक

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अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही हालिया आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को तीन जजों की पीठ ने कहा कि 20 नवंबर के आदेश में ऐसे कई बिंदु हैं, जिनकी और गहन जांच आवश्यक है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नई परिभाषा और उससे जुड़े निष्कर्ष अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगे। नई High-Level Committee का प्रस्ताव पीठ ने संकेत दिया कि अरावली को लेकर अब तक बनी सभी समितियों की सिफारिशों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक नई उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।…

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SC का सख्त संदेश: Kuldeep Sengar को नहीं मिलेगी जमानत

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उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंगर को सजा निलंबन के साथ जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि फिलहाल कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। यह आदेश CBI द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। Vacation Bench में हुई सुनवाई इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench)…

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जेल से जमानत तक: Kuldeep Sengar की वापसी ने बढ़ाया UP का सियासी पारा

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उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है। उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर आई खबर ने सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए सेंगर को जमानत दे दी है। हालांकि, CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां मामला अभी विचाराधीन है। जब उन्नाव में “सेंगर इज़ द सिस्टम” एक दौर था जब उन्नाव की राजनीति में बिना कुलदीप सेंगर की…

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‘खफद’ पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल — धर्म या अधिकार

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महिला जननांग विकृति (FGM) की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार गंभीरता से सुनवाई शुरू कर दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हालिया जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें FGM को “अमानवीय, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक” बताया गया है। याचिका का सीधा आरोप है — यह प्रथा नाबालिग लड़कियों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा और सबसे चुप्पा उल्लंघन है। क्या है FGM या ‘खफद’? — “सात साल की बच्ची और सदियों पुरानी सोच” याचिका के अनुसार, खफद एक प्रक्रिया है जिसमें…

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