देशभर में UGC के नए रेगुलेशन 2026 के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और तत्काल असर डालने वाला कदम उठाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक 2012 के पुराने UGC विनियम ही लागू रहेंगे। यानी फिलहाल यूनिवर्सिटियों में status quo रहेगा। CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत का रुख बेहद तीखा रहा। खास तौर पर…
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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम रोक- कहीं हम फिर जातियों में तो नहीं लौट रहे
देशभर के कॉलेज कैंपस इन दिनों पढ़ाई से ज़्यादा पॉलिसी पॉलिटिक्स के अखाड़े बन चुके हैं। वजह है UGC के नए ‘Equity Regulations’, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। 13 जनवरी को जारी इन नियमों में हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को Equity Center, Equity Squad और Equity Committee बनाना अनिवार्य किया गया था। मकसद था—भेदभाव खत्म करना।लेकिन सवाल उठा—क्या तरीका सही है? यही सवाल अब कोर्ट तक पहुंच गया। Supreme Court में क्या हुआ? 29 जनवरी की सुनवाई में CJI ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा…
Read Moreकुत्तों का दिमाग पढ़ना संभव नहीं है कि वे कब काटेंगे- सुप्रीम संदेश
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक बार फिर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपनाए गए अपने सख्त रुख को बरकरार रखते हुए साफ कहा— “कुत्तों का दिमाग पढ़ना संभव नहीं है कि वे कब काटेंगे।” न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि जिन राज्यों ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Bench की दो टूक बात इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ कर रही है। जस्टिस संदीप…
Read MoreUPSC और Reservation पर Supreme Court का Clear Stand
आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच Supreme Court of India ने UPSC परीक्षा से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट और निर्णायक फैसला सुनाया है।शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार ने UPSC परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लिया है, तो वह General Category की सीट पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। यह टिप्पणी न सिर्फ Civil Services Aspirants, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। मामला क्या था? | What Was the Case Supreme Court में…
Read Moreउमर और शरजील की जमानत खारिजा— अखंडता नागरिक अधिकारों से ऊपर
दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने कानूनी बहस को संवैधानिक दर्शन में बदल दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा— “देश की अखंडता, नागरिक अधिकारों से ऊपर है।” इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। किन्हें राहत, किन्हें नहीं? जहां एक तरफ अन्य 5 आरोपियों को जमानत दी गई, वहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि— “उमर खालिद और शरजील इमाम का केस बाकी आरोपियों से अलग है।” यानी कानून में…
Read More“कनॉट प्लेस में भी टोल लगा दोगे?” — SC की फटकार से हिली MCD-NHAI
दिल्ली के बॉर्डर पर रोज़ लगने वाला endless traffic jam अब सुप्रीम कोर्ट की नजरों में आ चुका है। टोल प्लाजा, गाड़ियों की लंबी कतारें और उससे निकलता ज़हर—यानी Pollution + Chaos Combo—को लेकर CJI ने साफ शब्दों में नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा अब सिर्फ revenue point नहीं, बल्कि public health threat बन चुके हैं। MCD के 9 Toll Plaza पर अस्थायी ब्रेक? सुप्रीम कोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद सभी 9 टोल प्लाजा को कुछ समय…
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