वॉशिंगटन: अमेरिका में रूस के खिलाफ प्रस्तावित नए प्रतिबंध कानून ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से जुड़े प्रतिबंध विधेयक को आगे की प्रक्रिया के लिए मंजूरी दे दी है। यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है, तो भारत सहित रूस से ऊर्जा खरीदने वाले कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने की संभावना बन सकती है। इस घटनाक्रम ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी…
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तेल कंपनियों की टेंशन—‘इतनी जल्दी ब्रेक मत लगाइए सरकार!’
भारत और अमेरिका के बीच हुए तेल व्यापार समझौते ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। इस डील के बदले अमेरिका ने भारत पर लगाया गया टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन असली बम तब फूटा, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। सरकार चुप, कंपनियां बेचैन दिलचस्प बात ये है कि केंद्र सरकार ने अब तक न तो ट्रंप के दावे की पुष्टि की है और न ही रूस से तेल…
Read Moreरूस से दूरी, अमेरिका से नजदीकी? बदली भारत की ऑयल स्ट्रैटेजी
भारत और अमेरिका के बीच महीनों से चल रहा tariff war और oil diplomacy अब सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों में भी दिखने लगा है।FY 2025 के शुरुआती 8 महीनों में भारत ने अमेरिका से crude oil imports में 92% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है—वो भी ऐसे समय में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर Russia से तेल खरीद रोकने का दबाव बना रहे थे। Russia से दूरी या मजबूरी? डेटा में छुपा सियासी गणित दूसरी ओर, October 2025 में Russia से तेल आयात में 38% (value)…
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