Gen-Z ने किया नेपाल संसद में Snapchat Protest! देखें वीडियो

नेपाल की राजधानी काठमांडू इस समय सिर्फ हिमालय की वादियों से नहीं, बल्कि Gen-Z की नारों और गुस्से की गरज से भी गूंज रही है। वजह? सरकार ने किया है सोशल मीडिया का “स्वर्गद्वार बंद!” “No Insta, No Peace” के नारों के साथ हजारों लड़के-लड़कियां संसद भवन के आगे पहुंच गए — और अंदर भी! पुलिस को ना सिर्फ आंसू गैस, बल्कि आंसुओं से भी निपटना पड़ा। “Banned Hai Toh Trending Hai!” – क्यों हुआ ये बवाल? नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को एक ऐसा फैसला लिया जिसने TikTokers से…

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भूकंप में कांपा अफ़ग़ानिस्तान, लेकिन इंसानियत अब भी ‘साइलेंट मोड’ में

जब 6.0 तीव्रता का भूकंप आधी रात को अफ़ग़ानिस्तान के कुनार और जलालाबाद जैसे क्षेत्रों को झकझोर गया, तो मिट्टी के घरों के साथ-साथ हज़ारों सपने भी मलबे में दब गए।600 से अधिक लोगों की मौत, 1500 घायल – और सैकड़ों अब भी दबे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा भारी खामोशी है – अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जहाँ जापान, तुर्किये, या यूक्रेन जैसे देशों में संकट आते ही 2 घंटे में मदद के जहाज़ रवाना हो जाते हैं, वहीं अफ़ग़ानिस्तान के लिए? सिर्फ शोक-संदेश, और वो भी ट्विटर पर। Politics vs…

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बंगाली बोले, तो बांग्लादेशी? सुप्रीम कोर्ट बोला- पहले साबित तो करो!

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सफाई मांगी कि क्या सिर्फ बंगाली भाषा बोलने पर किसी को विदेशी मानकर हिरासत में लिया जा सकता है? किस बात पर उठी याचिका? यह मामला उस समय तूल पकड़ गया जब कुछ प्रवासी मुस्लिम मज़दूरों को, जो पश्चिम बंगाल से हैं, बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में गुजरात में हिरासत में ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि नागरिकता की कानूनी पुष्टि किए बिना ही उन्हें डिटेन कर…

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मणिपुर ऑडियो लीक विवाद: CoTU ने एन. बीरेन सिंह पर कार्रवाई की मांग की

सदर हिल्स स्थित आदिवासी एकता समिति (CoTU) ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से संबंधित लीक हुए ऑडियो टेप्स को लेकर गहरी चिंता जताई है। इन टेप्स में कथित तौर पर आदिवासी समुदायों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां की गई हैं, जिनका सीधा संबंध मई 2023 में हुए जातीय संघर्ष से जोड़ा जा रहा है। CoTU का दावा है कि इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की ट्रुथ लैब्स फोरेंसिक साइंस सर्विसेज द्वारा जांच की गई है, और 93% संभावना है कि ये टेप्स प्रामाणिक हैं। “कानून का राज कायम रहना चाहिए”…

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फांसी की तारीख तय करो, ग्रैंड मुफ्ती से बात नहीं की

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में अपने बिज़नेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 2020 में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और 2017 से वे सना की जेल में बंद हैं। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी दी जानी थी, लेकिन ऐन मौके पर सज़ा टाल दी गई। ग्रैंड मुफ्ती के दावे पर विवाद भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद ने दावा किया कि उन्होंने यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर के साथ मिलकर ब्लड मनी के जरिए निमिषा को माफी…

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Gaza Military Action: International Community की कड़ी आलोचना

इसराइल ने ग़ज़ा में अपने सैन्य अभियान को और तेज़ करने का फैसला लिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है।कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस फैसले को युद्धविराम के विपरीत बताया है और तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। जर्मनी ने हथियार निर्यात पर लगाया ब्रेक जर्मनी के चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ ने कहा कि वे उन हथियारों के निर्यात पर रोक लगाएंगे, जिनका इस्तेमाल ग़ज़ा में हो सकता है। यह कड़ा कदम इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर वैश्विक चिंता को दर्शाता है। ब्रिटेन…

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“BSF ने ‘बचाया’ या ‘पीटा’? कछार में मौत बनी रहस्य!”

असम के कछार ज़िले में एक 45 वर्षीय विकलांग व्यक्ति, निर्मल नमशूद्र की संदिग्ध मौत ने राज्य भर में हलचल मचा दी है।BSF के चार जवानों पर उन्हें हिरासत में पीट-पीटकर मार डालने का गंभीर आरोप लगा है। FIR दर्ज, पुलिस और BSF दोनों ने शुरू की जांच कटिगोरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और घटना की जांच स्थानीय पुलिस के साथ-साथ BSF ने भी अपने स्तर पर शुरू कर दी है। SP कछार, नुमल महत्ता ने कहा, “पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे।…

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“रिहाई नहीं, भ्रम है!” — निमिषा प्रिया केस पर बड़ा अपडेट

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की यमन में फांसी की सजा रद्द होने की खबरें सुबह ANI समेत कई मीडिया चैनलों पर चलीं। दावा किया गया कि यमन की अदालत ने उनकी सजा स्थायी रूप से खत्म कर दी है और वह जल्द भारत लौट सकती हैं। पर अब भारत सरकार ने इस पर सीधी और सख्त टिप्पणी कर दी है — “खबर झूठी है, सजा अब भी बरकरार है।” विदेश मंत्रालय का बयान: “कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है” 29 जुलाई 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया…

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