1 जनवरी 2025 तक जापान में स्थानीय नागरिकों की संख्या करीब 12 करोड़ रह गई है — और इसमें भी 9 लाख 8 हज़ार 574 लोग कम हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग किसी Secret Ninja Academy में छुपा लिए गए हैं या सच में जनसंख्या घट रही है? जापान में जन्म दर गिर रही है, लेकिन बुज़ुर्गों की संख्या उसी स्पीड से बढ़ रही है जैसे जापानी ट्रेनें बिना रुके स्टेशन पार कर जाती हैं। Birth कम, Death ज़्यादा = Population Down अब इसे…
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपने व्यापारिक बटुए की तलवार निकाल ली है। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने का ऐलान किया गया — और वो भी बस तीन हफ्तों में लागू करने की चेतावनी के साथ। अब ज़रा सुनिए, चीन को 90 दिन की मोहलत, और हमें – “चल हट बे!” स्टाइल तीन हफ्ते। वाह ट्रंप जी, इतनी जल्दी तो आम आदमी को ऑनलाइन आर्डर की डिलीवरी नहीं मिलती। थरूर बोले – “ये अन्याय है, संकेत साफ हैं!” कांग्रेस के शब्दों के शहंशाह शशि थरूर ने संसद…
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“कभी आपके पेट से ऐसी आवाज़ आती है कि कुत्ता भी चौंक जाए?”तो बधाई हो! आप नॉर्मल हैं… शायद थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल। गैस छोड़ना शर्म की बात नहीं, बल्कि यह आपके पेट की तरफ से बजाया गया एक फील गुड साउंडट्रैक है — जिसमें हेल्दी फाइबर, हाजमा और थोड़ा सा बदबू शामिल होती है। गोभी, ब्रोकोली और फुल-ऑन बदबू: हेल्थ के नाम पर हलचल ब्रोकोली, फूलगोभी और पत्ता गोभी – हेल्थी तो हैं लेकिन जब ये पेट में घुसती हैं, तो वहां गैसों की महापंचायत लगती है। सल्फर होता है इनमें,…
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बिहार के सियासत में हर दिन नया मोड़ आ रहल बा। अबकी बारी तेजप्रताप यादव के बयान सबके चौंका दिहलस। मीडिया से बात करत तेजप्रताप ने अपने छोट भाई तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के खुला आशीर्वाद दे दिहलें। ओही के साथ-साथ उनकर परिवार से दूरी के दर्दो छलक गइल। “भले छोड़ देहले, लेकिन कृष्णा के त कबहुँ अकेला मत समुझीं” तेजप्रताप के बयान के भावुकता के अंदाजा ई लाइन से लगावल जा सकता: “आशीर्वाद बा… भले ऊ लोग हमके छोड़ देवे, लेकिन कृष्णा के छोड़ देब त ओकरो बड़का…
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा पटना से पर्सा तक चढ़ चुका है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी, लेकिन यह सूची सिर्फ मतदाता नहीं गिन रही, ये विवाद, विरोध और वोटों की वैधता को भी साथ लेकर आई है। SIR लिस्ट बनी ‘सियासी इमोशनल रिविजन’, सुप्रीम कोर्ट भी चौंका Special Intensive Revision (SIR) के तहत तैयार की गई मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने पूछा कि “भाई, जिनके नाम हटाए हैं,…
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“अभी तो 50% टैरिफ है, 56% लगेगा तब क्या मोदी जी 56 इंच दिखाएंगे?” – AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की चुप्पी ने विपक्ष को हमला बोलने का मौका दे दिया है। अमेरिका ने भारत को दिया टैरिफ का थप्पड़, ओवैसी ने चखाया जवाब का तमाचा ओवैसी का आरोप है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर “खुलेआम धौंस जमाने” की कोशिश कर…
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“दूरियां बढ़ीं तो दिल भी जुदा हो गए…” …लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी गलवान के बाद पहली बार चीन की धरती पर कदम रखेंगे। वहीं शी जिनपिंग सोच रहे हैं – “क्या ये वही भारत है जो 2020 में आंख दिखा गया था?” ट्रंप ने किया टैरिफ का ट्रेलर, मोदी दिखाएंगे कूटनीति का फीचर फिल्म जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोका, तो मोदी जी बोले – “अरे भाई, ये क्या मुंहदेखी दोस्ती है?” जवाब में उन्होंने डिप्लोमैटिक मास्टरस्ट्रोक चलाते हुए बैग पैक कर लिया – गंतव्य:…
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दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को विशेष रूप से संदिग्ध बताते हुए कहा कि वहाँ आबादी से ज़्यादा वोट पड़े हैं। “5 महीने में 1 करोड़ वोटर? शक होता है!” राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाता जोड़े गए, जो पूरी तरह से असामान्य है। उन्होंने सवाल किया: “जब लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, और उसी…
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नागालैंड में आरक्षण समीक्षा पर सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य सरकार के 6 अगस्त के कैबिनेट निर्णय को 5 जनजातियों की समिति (CORRP) ने पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह 12 जून के प्रस्ताव की “पुनरावृत्ति” मात्र है, जो पिछड़ी जनजातियों (BT) कोटे से जुड़ी उनकी मांगों का समाधान नहीं करता। कौन हैं ये 5 जनजातियाँ? और क्यों हैं नाराज़? CORRP यानी Committee on Review of Reservation Policy — नागालैंड की पाँच प्रमुख जनजातियों का संयुक्त मंच है, जो राज्य की 48 साल पुरानी आरक्षण नीति की…
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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बेलोनिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के उस फैसले पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें हत्या के गंभीर आरोप झेल रहे छह व्यक्तियों को ज़मानत दे दी गई, जबकि इन्हीं आरोपियों की याचिका को उच्च न्यायालय पहले ही ठुकरा चुका था। अब न्यायमूर्ति विश्वजीत पालित ने न केवल रजिस्ट्रार (न्यायिक) को जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि उन छह आरोपियों को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया है — कि आखिर क्यों न उनकी ज़मानत रद्द कर दी जाए। मामला: सीपीआई…
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