अमेरिका-चीन टैरिफ वॉर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात को तीन गुना करने का रखा है लक्ष्य। इंटरनेशनल ट्रेड शो, नई निर्यात नीति और ओडीओपी योजना से ब्रांड यूपी को मिलेगा वैश्विक मंच।
टैरिफ वॉर: चुनौती में खोजा अवसर
जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर से वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची है, तब उत्तर प्रदेश इस संकट को एक “सुनहरे अवसर” में बदलने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार न सिर्फ कानून व्यवस्था, बल्कि एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जलमार्ग जैसी आधुनिक सुविधाओं के जरिए निवेशकों को आकर्षित कर रही है।
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2030 तक तीन गुना निर्यात का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बड़ा लक्ष्य तय किया है — 2030 तक राज्य के निर्यात को तीन गुना करना। इसके लिए नई निर्यात संवर्धन नीति लाई जा रही है। इन्वेस्ट यूपी को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाया जा रहा है। निर्यात संवर्धन कोष बनाया जाएगा ताकि देश-दुनिया में ब्रांड यूपी को स्थापित किया जा सके।
इंटरनेशनल ट्रेड शो और ओडीओपी की बड़ी भूमिका
ब्रांड यूपी को दुनिया के सामने पेश करने के लिए 25-27 सितंबर को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में एक भव्य इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा। इस बार पार्टनर देश वियतनाम रहेगा और 70 देशों से प्रतिभागी जुड़ेंगे। साथ ही, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना ने उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों को वैश्विक पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, ओडीओपी की बदौलत यूपी का निर्यात 88,967 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है।
लेदर एवं फुटवियर नीति से नई उड़ान
भारत के लेदर और फुटवियर निर्यात में यूपी की 46% हिस्सेदारी है। इस मुकाम को और ऊंचा करने के लिए सरकार एक अलग लेदर एवं फुटवियर नीति भी ला रही है। तमिलनाडु के बाद यह नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा। इसका सीधा फायदा कानपुर, उन्नाव और आगरा जैसे औद्योगिक इलाकों को मिलेगा।
एमएसएमई के लिए ‘गोल्डन टाइम’
चीन द्वारा अमेरिका को रोजमर्रा के 148 अरब डॉलर के सामान निर्यात पर लगने वाले टैरिफ के बाद, भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए बाजार में जबरदस्त जगह बन रही है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, और सरकार इनके उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है।
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टैरिफ वॉर ने जो वैश्विक शून्य पैदा किया है, उसे भरने के लिए योगी सरकार पूरी ताकत से तैयार है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि वैश्विक निर्यात का नया केंद्र बनने की राह पर है।
