लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टोर कीपर और स्टोरमैन संवर्ग के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से विभाग में पदों और वेतनमान को लेकर लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब नागरिक सुरक्षा विभाग में संबंधित संवर्ग की संरचना को नए सिरे से व्यवस्थित…
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“अब नौकरी में ‘प्रमोशन’ चाहिए तो बताओ—कितनी ज़मीन–जायदाद है बाबू!”
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने पूरे सरकारी कर्मचारी वर्ग में खलबली मचा दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी—यहाँ तक कि स्वायत्त संस्थान, निगम और उपक्रमों तक—को अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा Human Samagra Portal पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। सरकार कह रही है—“ट्रांस्परेंसी चाहिए भाई, बस!”और कर्मचारी कह रहे हैं—“इतना भी ट्रांसपेरेंट हो गए तो दिखेगा क्या?” डेडलाइन और नियम: किसको क्या करना है? Human Samagra Portal पर संपत्ति दर्ज करने का विकल्प शुरू होगा: 1 जनवरी…
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