सुप्रीम निर्देश : वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर अब बनेगी Compensation Policy

कोविड महामारी की धूल भले ही बैठ चुकी हो, लेकिन उसके सवाल अब भी अदालतों की मेज पर रखे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत Supreme Court of India ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सरकार और हेल्थ सिस्टम दोनों को जवाबदेही के घेरे में ला खड़ा किया है। संदेश साफ है अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट से किसी की जान जाती है या गंभीर नुकसान होता है, तो पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा नीति बननी चाहिए। अदालत का सख्त संदेश सुनवाई के दौरान जस्टिस Vikram…

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Mamata सरकार की बहानेबाज़ी पर कोर्ट का ब्रेक, SIR को फास्ट-फॉरवर्ड!

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। पीठ की अगुवाई कर रहे Surya Kant ने साफ कहा कि हर दिन नए बहाने बनाकर प्रक्रिया को लटकाना स्वीकार्य नहीं है। अदालत का लहजा साफ था, संदेश और भी साफ। SIR पर क्यों मचा है सियासी संग्राम? मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र का बैकएंड सिस्टम है। यह वह इंजन है जो चुनावी गाड़ी को सही रास्ते पर रखता…

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हार EVM से नहीं, वोट से हुई! SC ने PK को दिखाया आईना

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) को सुप्रीम कोर्ट से वह राहत नहीं मिली, जिसकी उन्हें उम्मीद थी।बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कराने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए काफी सख्त टिप्पणी भी की, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। चुनाव लड़े, सीट नहीं मिली हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन सुराज पार्टी के जरिएराज्य…

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“हम कुत्तों से खुद सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांग सकते?” — SC में Stray Dogs पर ह्यूमर

एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उनके इलाके में बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, जो पूरी रात एक-दूसरे का पीछा करते रहते हैं। “मुझे नींद की बीमारी है और मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते। अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन का ही जवाब दिया।” याचिकाकर्ता ने NHRC को भी लिखा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ABC नियम के तहत कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन या वैक्सीनेशन के लिए ही पकड़ा जा सकता है, जबकि BNS कहता है कि अगर परेशानी हो रही है, तो स्थानीय अधिकारी…

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राजा भैया केस में SC का साफ संदेश: “जब मामला हाईकोर्ट में है, हम क्यों दखल दें?”

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि मामला अभी उच्च न्यायालय (High Court) में लंबित है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दखल देना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ होगा। भानवी सिंह की याचिका पर क्यों नहीं हुई सुनवाई भानवी सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले के शीघ्र निपटारे की मांग…

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“अब न्याय नहीं सोएगा! आधी रात को भी खुलेगा कोर्ट – गेमचेंजर ऐलान”

भारत की न्यायिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की आहट है। Chief Justice of India (CJI) सूर्यकांत ने संकेत दिए हैं कि अब कानूनी इमरजेंसी की स्थिति में नागरिक आधी रात को भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकेंगे। एक इंटरव्यू में CJI ने साफ कहा कि Human Rights की सुरक्षा के लिए अदालतों को 9 से 5 की सोच से बाहर निकलना होगा। अगर किसी व्यक्ति को गलत समय पर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में है, तो वह किसी भी वक्त अदालत से सुनवाई…

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“भगवान को आराम कब करने देते हैं?” — मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन का समय बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मथुरा के जिलाधिकारी, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। किस फैसले को दी गई है चुनौती? याचिका में उस कमेटी के कुछ निर्णयों को चुनौती दी गई है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही मंदिर प्रबंधन के लिए गठित किया था। इन फैसलों…

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पहली बार! CJI का शपथ ग्रहण हुआ इंटरनेशनल—6 देशों के जज भी आएंगे

भारत में न्यायपालिका का इतिहास 24 नवंबर को एक नया मोड़ लेने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बाद देश के 53वें CJI के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा “International Masala” है। क्योंकि इस बार CJI का शपथ ग्रहण सिर्फ एक constitutional formality नहीं—बल्कि एक तरह का mini global judicial summit बन रहा है! 6 देशों से आएंगे जज—CJI का शपथ ग्रहण बनेगा ग्लोबल इवेंट बार & बेंच की रिपोर्ट के…

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“Court ने कहा—Governor साहब की टाइमिंग हम नहीं सेट करेंगे!”

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल ही नहीं, Confusion भी बढ़ा दिया। कोर्ट ने अपने ही 8 अप्रैल वाले फैसले को पलटते हुए साफ कहा, राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधेयकों पर कोई तय समयसीमा नहीं दी जा सकती। अगर वे समय पर फैसला न लें, तो “मानी हुई सहमति” (Deemed Assent) भी लागू नहीं होगी। यानी सीधे शब्दों में—“Governor भी अपनी टाइमिंग से काम करेंगे, और President भी… कोर्ट इस घड़ी में अलार्म नहीं लगाएगा।” क्या कहा संविधान पीठ ने?—“हम Executive की…

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“निठारी केस का अंत! 19 साल बाद जेल से बाहर आएगा सुरेंद्र कोली”

साल 2006 के निठारी सीरियल किलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र कोली को रिंपा हल्दर मर्डर केस में उम्रकैद की सजा से बरी कर दिया है।बेंच ने आदेश दिया कि — “अगर कोली किसी और केस में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।” यह फैसला 7 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था, जिसे  3 जजों CJI बीआरगवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने आज सुनाया।  कोली पहले ही 12 मामलों में हो चुका…

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