पंजाब विधानसभा में आज हंगामे के आसार! कृषि प्रस्ताव, वित्तीय विधेयक और अनुदान मांगों पर होगी तीखी बहस

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में कई अहम वित्तीय प्रस्तावों, विधेयकों और वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े विधायी कार्य सदन में पेश करेगी। वहीं विपक्ष पहले से ही कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है, ऐसे में सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्री पेश करेंगे अहम रिपोर्ट कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी उपक्रम समिति…

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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी अस्पतालों में शुरू होंगी MRI-CT Scan जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं, निजी लैब पर निर्भरता होगी कम

चंडीगढ़: पंजाब में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिला अस्पतालों और कुछ उपमंडल अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन समेत आधुनिक डायग्नोस्टिक जांच सुविधाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इस पहल के बाद मरीजों को महंगे निजी जांच केंद्रों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और अपने जिले में ही समय पर जांच की सुविधा मिल सकेगी। निजी लैब पर निर्भरता होगी कम फिलहाल राज्य के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत जांच…

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पंजाब की 5000 अवैध कॉलोनियों को मिलेगा कानूनी दर्जा, नई नियमितीकरण नीति जल्द लागू; 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

चंडीगढ़: पंजाब सरकार राज्यभर की करीब 5,000 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी में है। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (पीएपीआर) नियमों में संशोधन के बाद नई नियमितीकरण नीति जल्द अधिसूचित की जा सकती है। इस नीति का उद्देश्य लंबे समय से कानूनी मान्यता का इंतजार कर रही कॉलोनियों और उनमें रहने वाले हजारों परिवारों को राहत प्रदान करना है। 30 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन नई नीति लागू होने के बाद कॉलोनी डेवलपर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) नियमितीकरण के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर…

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2027 चुनाव से पहले AAP का मास्टरस्ट्रोक! पंजाब की हर सीट पर बनेंगे कल्याण बोर्ड, हर समुदाय तक पहुंचने की तैयारी

चंडीगढ़: पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में कल्याण बोर्ड गठित करने का फैसला किया है। इस पहल के जरिए विभिन्न समुदायों से सीधे संवाद स्थापित करने, सरकारी योजनाओं पर फीडबैक लेने और जनसंपर्क को मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार पहले ही राज्य स्तर पर 21 कल्याण बोर्ड गठित कर चुकी है। अब इन्हीं बोर्डों के ढांचे को…

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