16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए All India Trinamool Congress ने अपने चार उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रमुख Mamata Banerjee ने इस बार जो टीम चुनी है, उसमें कानून, पुलिस, संगीत और सिनेमा का अनोखा कॉकटेल दिखता है। उम्मीदवार हैं:वरिष्ठ वकील Menaka Guruswamy,बंगाल के पूर्व डीजीपी Rajeev Kumar,मंत्री और गायक Babul Supriyo,और अभिनेत्री Koel Mallick। सियासत में इसे कहते हैं: Balanced Thali Strategy। मेनका गुरुस्वामी: कोर्टरूम की आवाज, अब संसद में? सबसे ज्यादा चर्चा मेनका गुरुस्वामी की हो रही है। वही वकील जिन्होंने 2018…
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Mamata सरकार की बहानेबाज़ी पर कोर्ट का ब्रेक, SIR को फास्ट-फॉरवर्ड!
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। पीठ की अगुवाई कर रहे Surya Kant ने साफ कहा कि हर दिन नए बहाने बनाकर प्रक्रिया को लटकाना स्वीकार्य नहीं है। अदालत का लहजा साफ था, संदेश और भी साफ। SIR पर क्यों मचा है सियासी संग्राम? मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र का बैकएंड सिस्टम है। यह वह इंजन है जो चुनावी गाड़ी को सही रास्ते पर रखता…
Read Moreबंगाल में ‘खेला’ से ‘केस’ तक: ED बनाम ममता, अब सुप्रीम कोर्ट में टकराव
पश्चिम बंगाल की राजनीति में ‘खेला’ शब्द अब चुनावी नारों से आगे बढ़ चुका है। मामला अब सीधे देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी Enforcement Directorate ने Mamata Banerjee और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए Supreme Court of India का दरवाजा खटखटाया है। I-PAC रेड से उठी चिंगारी विवाद की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार कंपनी Indian Political Action Committee (I-PAC) और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन से जुड़ी छापेमारी से हुई। ईडी का दावा है कि जब वह कानूनी प्रक्रिया के तहत डिजिटल…
Read Moreचुनावी साल में ममता का मास्टरस्ट्रोक! DA बढ़ा, भत्ता बढ़ा… और सियासत
पश्चिम बंगाल की Mamata Banerjee government ने चुनावी साल में बड़ा दांव चलते हुए Interim Budget 2026-27 में राज्य कर्मचारियों के लिए 4% Dearness Allowance (DA) hike का ऐलान कर दिया है।अब तक 18% DA पा रहे कर्मचारियों को जल्द ही 22% DA मिलने लगेगा। बजट पेश होने के बाद इसे immediate relief के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, Central Government employees जहां 58–60% DA पा रहे हैं, वहां यह gap अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। DA Hike: Relief या Political Signal? सरकारी हलकों में…
Read MoreDA कोई दया नहीं, हक़ है! सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को पढ़ाया कानून का पाठ
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) देना सरकार की मर्जी नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। जस्टिस संजय करोल और पी.के. मिश्रा की बेंच ने सरकार की आर्थिक तंगी वाली दलीलों को सीधे खारिज कर दिया। मतलब साफ है जेब हल्की है, यह बहाना नहीं चलेगा। 2009–2019 तक का 25% DA देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2009 से 2019 तक का बकाया DA 25% की दर से…
Read More“मी लॉर्ड, हमें ही क्यों?” — Supreme Court में ममता बनर्जी का सीधा सवाल
बुधवार को Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद रहीं और सिर्फ वकीलों पर निर्भर नहीं रहीं, बल्कि खुद भी अपनी बात मजबूती से रखी। “We are being targeted” — ममता बनर्जी का आरोप ममता बनर्जी ने कोर्ट में दो टूक कहा, “मी लॉर्ड, पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब असम और अन्य उत्तर…
Read MoreKolkata Warehouse Fire: शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहले आनंदपुर गोदाम अग्निकांड में मारे गए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी—और फिर सीधे ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल दिया।शाह के शब्दों में यह घटना “हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और सत्ता की मिलीभगत” का नतीजा है। “मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा जमा था?” अमित शाह ने मंच से वो सवाल पूछे, जिनका जवाब अब तक फाइलों में भी नहीं मिला। फैक्ट्री में रखा पैसा किसका था? मालिक ने किन रसूखदारों के साथ विदेश…
Read More“घुसपैठ पर धरना, बॉर्डर पर अड़ंगा!” सिंगूर से ममता सरकार पर PM मोदी का वार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के सिंगूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। PM मोदी ने कहा कि “TMC सरकार बंगाल में घुसपैठियों को सिर्फ संरक्षण ही नहीं दे रही, बल्कि उनके समर्थन में धरना-प्रदर्शन तक करती है।” उनका दावा था कि इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने दोनों पर असर पड़ रहा है। Border Fencing पर बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री ने मंच से यह भी कहा कि पिछले 11…
Read MoreI-PAC Case: SC की फटकार, ममता सरकार को नोटिस
I-PAC (Indian Political Action Committee) केस में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है।शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए कहा है कि छापेमारी के दौरान के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल कोई कार्रवाई न हो अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। SC का सख्त संदेश: Democracy में हर अंग Independent सुप्रीम कोर्ट ने…
Read MoreI-PAC केस में ED का बड़ा वार, DGP राजीव कुमार को हटाने की मांग
I-PAC रेड मामले में सियासी और कानूनी टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक तेज हो गया है। Enforcement Directorate (ED) ने शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल कर पश्चिम बंगाल पुलिस के DGP राजीव कुमार को हटाने की मांग की है। ED का आरोप है कि बंगाल पुलिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और कथित तौर पर सबूतों की चोरी या छेड़छाड़ में मदद की। ED की याचिका में क्या है बड़ा आरोप? ED की अर्जी में साफ कहा गया है…
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