उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 जून 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में निर्देश दिया गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों, होटलों और ढाबों पर QR कोड और मालिक की जानकारी प्रदर्शित की जाए। इसका मकसद — सुरक्षा और पारदर्शिता। लेकिन जैसे ही यह आदेश आया, शिक्षाविद अपूर्वानंद और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि यह आदेश “धार्मिक और जातिगत पहचान” की प्रोफाइलिंग जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: रोक नहीं, सिर्फ कागज दिखाओ! मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति…
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