लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। अब प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र से अलग किए जा रहे निर्माण कार्यों की पहचान सेटेलाइट तस्वीरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली से की जाएगी। इसके लिए एक जियो पोर्टल तैयार किया जा रहा है। सेटेलाइट तस्वीरों से होगी निर्माण की निगरानी नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग शहरों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों की नियमित अंतराल पर सेटेलाइट तस्वीरें ली…
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लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी में बड़ा एक्शन! 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थान सील, सुरक्षा मानकों पर सरकार की सख्ती
लखनऊ: लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस, प्रशासन, अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने विभिन्न जिलों में निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 100 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक चला महाअभियान राज्य सरकार के निर्देश पर लखनऊ, गोरखपुर,…
Read Moreघर का नक्शा बना विवाद की वजह तो मिली बड़ी राहत! जिला पंचायत से पास मकानों को वैध करने का रास्ता साफ, शुल्क में भारी छूट
लखनऊ: जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराकर मकान बनाने वाले हजारों भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों के अधिकार क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने ऐसे भवनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय कर दी है। इसके साथ ही भवन मालिकों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी बड़ी छूट देने का फैसला किया गया है। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले उन भवनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत वैध किया…
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