लखनऊ: जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराकर मकान बनाने वाले हजारों भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों के अधिकार क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने ऐसे भवनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय कर दी है। इसके साथ ही भवन मालिकों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी बड़ी छूट देने का फैसला किया गया है। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले उन भवनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत वैध किया…
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