ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) से जुड़े एक पत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की ओर से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को भेजे गए इस पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के राजनीतिक सहयोगी मोहम्मद राशेद खान ने आरोप लगाया है कि पत्र पर शेख हसीना के हस्ताक्षर फर्जी हैं। उनका दावा है कि हसीना आधिकारिक दस्तावेजों पर बंगाली भाषा में हस्ताक्षर करती रही हैं, जबकि इस पत्र में इस्तेमाल किए गए हस्ताक्षर को लेकर संदेह है।
राशेद खान ने क्या दावा किया?
मोहम्मद राशेद खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के अधिकारियों ने पत्र की जांच की और उसमें हस्ताक्षर से जुड़ी गड़बड़ी पाई। उन्होंने दावा किया कि उच्चायोग में काम करने वाले एक अधिकारी से बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया कि पत्र पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं।
राशेद ने सवाल उठाया कि शेख हसीना से जुड़े आवेदन में उनके पुराने आधिकारिक हस्ताक्षर से अलग हस्ताक्षर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर आधिकारिक दस्तावेजों, खासकर राष्ट्रीय पहचान पत्र में दर्ज हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने आधिकारिक दस्तावेजों पर बंगाली भाषा में हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में किसी आवेदन में अलग तरह के हस्ताक्षर का इस्तेमाल संदेह पैदा करता है।
‘चोर हमेशा कोई न कोई निशान छोड़ जाता है’
राशेद खान ने मैट्रिक्स चैम्बर्स के वकीलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दस्तावेज भेजने से पहले वकीलों को यह जांचना चाहिए था कि शेख हसीना बंगाली में हस्ताक्षर करती हैं या अंग्रेजी में।
उन्होंने आरोप लगाया कि हस्ताक्षर में कथित गड़बड़ी के कारण इस मामले में सुराग सामने आया है। राशेद ने कहा कि शेख हसीना एक ही हैं और उनके हस्ताक्षर भी एक जैसे होने चाहिए। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय पहचान पत्र में दर्ज हस्ताक्षर से अलग हस्ताक्षर का इस्तेमाल कानूनी सवाल खड़े कर सकता है।
इस मामले से जुड़े दस्तावेज अवामी लीग के नेताओं ने अपने सत्यापित सोशल मीडिया खातों पर भी साझा किए हैं। हालांकि, पत्र की प्रामाणिकता और हस्ताक्षर फर्जी होने के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
पासपोर्ट और NID के लिए क्या भेजा गया था पत्र?
इस महीने की शुरुआत में लंदन स्थित मैट्रिक्स चैम्बर्स की ओर से नई दिल्ली में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को ईमेल भेजा गया था। इसमें शेख हसीना के वकील ने पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया था।
पत्र में बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के तहत उत्पन्न दायित्वों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की गई थी। अब इसी पत्र की प्रमाणिकता और उस पर किए गए हस्ताक्षर को लेकर विवाद सामने आया है।
अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में हैं हसीना
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद सत्ता से हट गई थीं। इसके बाद वह भारत आ गईं और तब से यहीं रह रही हैं। बांग्लादेश की ओर से कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग की जा चुकी है, लेकिन भारत ने उन्हें सौंपने से इनकार किया है।
इस बीच, हसीना से जुड़े पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के आवेदन ने बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।
