नई दिल्ली: रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के 80 साल के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी देश को नरसंहार का दोषी माना गया है। अदालत ने म्यांमार को हिंसा के कारण देश छोड़ने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और नरसंहार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
2017 की सैन्य कार्रवाई बनी फैसले की वजह
यह मामला वर्ष 2017 में म्यांमार के उत्तरी रखाइन प्रांत में सेना की कार्रवाई से जुड़ा है। इस दौरान रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्याओं और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। सैन्य अभियान के बाद लाखों रोहिंग्या लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी।
फैसला सुनाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है। करीब तीन घंटे चली सुनवाई के दौरान अदालत ने सैन्य अभियानों से जुड़े साक्ष्यों का हवाला दिया। इनमें हजारों लोगों की हत्या, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और बच्चों पर किए गए अत्याचार शामिल थे।
अदालत ने यह भी माना कि रोहिंग्या समुदाय के कई गांवों को जानबूझकर तबाह किया गया और वहां दूसरे लोगों को बसाया गया। न्यायाधीशों के मुताबिक, इन घटनाओं से समुदाय को समाप्त करने की मंशा सामने आती है, जो नरसंहार के आरोप को साबित करने में महत्वपूर्ण आधार बनी।
शरणार्थियों की वापसी और दोषियों पर कार्रवाई का आदेश
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को निर्देश दिया है कि हिंसा के डर से अपना घर छोड़ने वाले रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है।
अदालत ने नरसंहार के संदिग्ध आरोपियों की जांच करने और दोषी पाए जाने वालों को सजा दिलाने का निर्देश दिया है। पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे पर फैसला बाद में किया जाएगा।
ICJ के फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। हालांकि, अदालत के पास अपने आदेशों को सीधे जमीन पर लागू कराने की शक्ति नहीं है। ऐसे में म्यांमार की सरकार इन निर्देशों का किस हद तक पालन करती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
मिन आंग ह्लाइंग की अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका
अदालत के इस फैसले से म्यांमार के मौजूदा नेतृत्व पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने की संभावना है। म्यांमार के नेता मिन आंग ह्लाइंग वर्ष 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान सेना प्रमुख थे। बाद में 2021 में उन्होंने सैन्य तख्तापलट कर आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटा दिया था।
इस साल सीमित चुनावों के बाद उन्हें नागरिक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद से वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और सरकार की वैधता मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में नरसंहार के मामले में आया यह फैसला उनकी कूटनीतिक कोशिशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे 10 लाख रोहिंग्याओं को उम्मीद
बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे इन लोगों को लंबे समय से न्याय और अपने घर लौटने का इंतजार है।
फैसले से पहले 23 वर्षीय एक पीड़िता ने अपनी पहचान उजागर नहीं करते हुए कहा था कि वह न्याय चाहती है और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं, 20 वर्षीय पीड़ित मोहम्मद उस्मान ने उम्मीद जताई कि अब उनके घर लौटने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने 2017 की हिंसा में अपने माता-पिता और छोटे भाई को खो दिया था। उनकी इच्छा है कि वह अपने गांव लौटकर परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार कर सकें।
गाम्बिया ने दायर किया था मुकदमा, 57 देशों का मिला समर्थन
म्यांमार के खिलाफ यह मामला करीब सात साल तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चला। 15 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर सुनवाई की। वर्ष 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के तहत गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस मामले को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 57 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त था।
दूसरी तरफ, म्यांमार लगातार नरसंहार के आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका दावा रहा है कि वर्ष 2017 में सेना ने विद्रोहियों के हमलों के जवाब में कार्रवाई की थी। म्यांमार के मुताबिक, उन हमलों में सुरक्षा बलों के करीब एक दर्जन जवान मारे गए थे।
