जो काम नेता चुनाव से पहले भी नहीं करते, वो देश के मुख्य न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति से ऐन पहले कर डाला — खुद की और अपने साथियों की संपत्ति का खुलासा! CJI संजीव खन्ना, जो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अपनी जायदाद की चाबी दिखाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 20 अन्य जजों की अलमारियां भी खोल दीं — कागज़ों में, वेबसाइट पर।
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क्या-क्या निकला न्याय के खजाने से?
तीन डीडीए फ्लैट — दक्षिण दिल्ली की हवा वाला पैक
एक चार बेडरूम फ्लैट (2446 वर्ग फीट) — दो पार्किंग फ्री
गुरुग्राम सेक्टर 49 में एक और फ्लैट — 56% हिस्सेदारी के साथ
बैंक एफडी + अकाउंट्स — ₹55.75 लाख
पीपीएफ — ₹1.06 करोड़, जीपीएफ — ₹1.77 करोड़
एलआईसी मनी बैक — सालाना ₹29,625 प्रीमियम
शेयर मार्केट में भी पैर — ₹14,000 के शेयर्स
सोना 250 ग्राम, चांदी 2 किलो — “गिफ्टेड” यानी रिश्तेदारों का योगदान
अब सवाल यह नहीं कि जज क्या रखते हैं, बल्कि यह कि कौन नहीं दिखाता?
जब आम आदमी ‘IT रिटर्न’ भरने में रोता है और नेता चुनावी हलफनामों में खेत दिखा के खजाने छुपा लेते हैं — तब मुख्य न्यायाधीश का यह कदम लोकतंत्र को आईना दिखाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 1 अप्रैल 2025 को घोषणा की थी कि सभी जज अपनी संपत्ति का ब्योरा देंगे। और अब जब दिया, तो सोशल मीडिया पर “वाह! जज साहब, अब नेता लोग तो शरमा गए होंगे…” जैसी टिप्पणियां ट्रेंड कर रही हैं।
तंज का टाइम:
जब जज के पास फ्लैट हों तो “बेंच स्ट्रॉन्ग” कहलाता है
सोना-चांदी गिफ्ट में मिले हों तो रिश्ता भी ‘संवैधानिक’ लगता है
और जब वेबसाइट पर सबकुछ अपलोड हो जाए तो RTI वालों की नौकरी खतरे में!
आगे क्या?
14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें CJI बनेंगे
जल्द ही अन्य जजों की संपत्ति का ब्योरा भी सार्वजनिक होगा
सुप्रीम कोर्ट ने न्युक्ति प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है — यानी अब “कोलेजियम” कोई रहस्यमय संस्था नहीं रही।
जजों ने कहा — ‘हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं’ और देश बोला — ‘काश यही भावना हर विभाग में आ जाए!’ जब न्यायपालिका खुद को पारदर्शिता की कसौटी पर कसने लगे, तो भरोसा फिर से लौटने लगता है।
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