Uttar Pradesh की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है, तो वह है योगी मंत्रिमंडल विस्तार। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है और माना जा रहा है कि 12 मई के बाद कभी भी मुख्यमंत्री Yogi Adityanath अपनी टीम में नए चेहरों को शामिल कर सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस बार बड़े फेरबदल की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। यानी न बड़े मंत्रियों की छुट्टी होगी और न ही बड़े पैमाने पर विभागों की अदला-बदली। भाजपा फिलहाल चुनाव से पहले किसी भी राजनीतिक जोखिम से बचना चाहती है।

सिर्फ 6 नए चेहरे, लेकिन संदेश बड़ा

सूत्रों के मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल विस्तार सीमित रखा जाएगा और केवल छह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन यह छोटा विस्तार भी बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला माना जा रहा है।

भाजपा का पूरा फोकस इस समय सामाजिक और जातीय समीकरण साधने पर है। पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला, पिछड़ा वर्ग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि इस विस्तार को सिर्फ कैबिनेट बदलाव नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

दिल्ली से तय होगी अंतिम सूची

बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का लगभग पूरा खाका तैयार हो चुका है। अब सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री जल्द New Delhi जाकर भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वहीं अंतिम नामों पर मुहर लगेगी। यानी लखनऊ में चर्चा भले तेज हो, लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली दरबार से ही आएगा।

पूजा पाल समेत कई नाम सबसे आगे

इस संभावित विस्तार में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें पूजा पाल, मनोज पांडेय, भूपेंद्र चौधरी और सुरेंद्र दिलेर प्रमुख बताए जा रहे हैं।

इसके अलावा महेंद्र सिंह, कृष्णा पासवान, संतोष सिंह, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र चौरसिया और आशा मौर्य के नाम भी राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा पूजा पाल को लेकर है। भाजपा उन्हें महिला और ओबीसी वोट बैंक के बड़े चेहरे के तौर पर पेश करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार उपाध्याय का मानना है कि यह कदम समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक संदेश देने की रणनीति भी हो सकता है।

महिला और OBC वोट बैंक पर भाजपा का फोकस

भाजपा को साफ तौर पर एहसास है कि आने वाला चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। जातीय और सामाजिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी महिला और पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे लाकर अपने सामाजिक आधार को और मजबूत करना चाहती है।

इस संभावित विस्तार में ब्राह्मण और ब्रज क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

कई मंत्रियों ने ली राहत की सांस

पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ को हटाया भी जा सकता है। कुछ मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर संगठन और सरकार दोनों स्तर पर नाराजगी की खबरें थीं।

लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि चुनावी माहौल को देखते हुए भाजपा फिलहाल बड़े बदलाव से बचना चाहती है। पार्टी को डर है कि चुनाव से पहले बड़े फेरबदल से सरकार और संगठन दोनों में असंतोष बढ़ सकता है। यही वजह है कि “limited expansion, maximum balance” वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है।

भाजपा की सबसे बड़ी चिंता क्या है?

भाजपा नेतृत्व इस समय सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि चुनावी perception संभालने में जुटा है। पार्टी चाहती है कि जनता के बीच स्थिरता और संतुलन का संदेश जाए। यानी योगी कैबिनेट विस्तार सिर्फ नए मंत्री बनाने का मामला नहीं, बल्कि 2027 की राजनीतिक बिसात का शुरुआती दांव माना जा रहा है।

योगी सरकार का संभावित मंत्रिमंडल विस्तार अब सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं रहा। यह चुनाव से पहले भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग, राजनीतिक संतुलन और संगठनात्मक रणनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है।

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि टीम योगी में कौन-कौन नए चेहरे शामिल होंगे और भाजपा इस विस्तार के जरिए कौन सा बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है।

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